रांची: झारखंड की राजधानी रांची के कांके अंचल अंतर्गत सुकुरहुटू क्षेत्र में प्रस्तावित महत्वाकांक्षी ‘ट्रांसपोर्ट नगर’ परियोजना एक बार फिर सुर्खियों में है। विकास और सुगम यातायात के उद्देश्य से शुरू की गई इस योजना की नींव में भ्रष्टाचार और बिचौलिया तंत्र का ऐसा जाल सामने आया है, जिसने पूरे प्रशासनिक महकमे में हड़कंप मचा दिया है। जमीन के बदले अपनी आजीविका गंवाने वाले सीधे-सादे रैयतों को मिलने वाले मुआवजे में से करीब 50 फीसदी राशि ‘कमीशन’ के नाम पर जबरन हड़प ली गई। मामले की गंभीरता को देखते हुए रांची उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री के सख्त निर्देश पर कांके थाना में एक मुख्य बिचौलिए समेत भू-अर्जन विभाग के तीन कर्मचारियों के खिलाफ नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई गई है।
मुआवजा दिलाने के नाम पर 50% का ‘कट’
सुकुरहुटू में ट्रांसपोर्ट नगर निर्माण के लिए सरकार द्वारा कई रैयतों की पैतृक भूमि का विधिवत अधिग्रहण किया गया था। इस प्रक्रिया के तहत चार प्रमुख रैयतों मोतिलाल पाहन, तेतरी देवी, झनकु पाहन और एक अन्य रैयत के नाम कुल 4 करोड़ 51 लाख 55 हजार 805 रुपये की मुआवजा राशि स्वीकृत हुई थी।
जमीन अधिग्रहण के बाद मुआवजा भुगतान की प्रक्रिया जटिल होती है, जिसका फायदा बिचौलियों और भ्रष्ट तंत्र ने उठाया। आरोप है कि बिचौलिए नुरुल होदा ने भू-अर्जन विभाग के कर्मचारियों के साथ मिलकर एक सिंडिकेट बनाया। उसने खुद को सरकारी दफ्तरों से काम निकालने वाला ‘मसीहा’ बताकर सीधे-सादे ग्रामीणों पर दबाव बनाया और भरोसा दिलाया कि बिना कमीशन दिए सरकारी खजाने से पैसा उनके खाते में नहीं आएगा। जब मुआवजा राशि सीधे रैयतों के बैंक खातों में डीबीटी के जरिए ट्रांसफर हुई, तो दबाव, झांसे और कमीशन के समझौते का हवाला देकर कुल 2 करोड़ 25 लाख 77 हजार 571 रुपये बिचौलिए नुरुल होदा के बैंक खाते में ट्रांसफर करवा लिए गए। यानी मुआवजे का ठीक आधा हिस्सा एक ही झटके में बिचौलिए की जेब में चला गया।
कौन-कौन हैं लपेटे में?
इस संगठित हेराफेरी में निजी बिचौलिए के साथ-साथ सरकारी मुलाजिमों की सीधी भूमिका सामने आई है। दर्ज प्राथमिकी में चार लोगों को मुख्य आरोपी बनाया गया है:
- नुरुल होदा: मुख्य बिचौलिया, जिसके निजी बैंक खाते में रैयतों की गाढ़ी कमाई के 2.25 करोड़ रुपये ट्रांसफर किए गए।
- अमित कुमार गुप्ता: भू-अर्जन विभाग का कर्मचारी।
- राजकुमार महतो: भू-अर्जन विभाग का कर्मचारी।
- हर्ष लाल शाहदेव: भू-अर्जन विभाग का कर्मचारी।
रैयतों का स्पष्ट आरोप है कि विभागीय कर्मचारियों की मिलीभगत और आंतरिक सूचनाओं के आदान-प्रदान के बिना इतना बड़ा खेल संभव ही नहीं था।
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जब रैयतों के खातों से करोड़ों की रकम निकाल ली गई और उन्हें अपनी शेष बची जमीन तथा आजीविका के नुकसान का गहरा अहसास हुआ, तो उन्होंने आपस में एकजुट होकर आवाज उठाने की ठानी। मोतिलाल पाहन और तेतरी देवी समेत चारों रैयत सीधे रांची उपायुक्त के पास पहुंचे और पूरे बैंक ट्रांजैक्शन विवरण तथा लिखित साक्ष्यों के साथ आपबीती सुनाई। मामले की गंभीरता और 2.25 करोड़ रुपये के प्रत्यक्ष ट्रेल को देखकर उपायुक्त ने बिना समय गंवाए तत्काल प्रभाव से कांके थाना प्रभारी को सुसंगत धाराओं में एफआईआर दर्ज कर कठोर कानूनी कार्रवाई करने का निर्देश जारी किया।
जांच के मुख्य बिंदु और जांच अधिकारी का दायरा
इस मामले की प्रारंभिक जांच कांके थाना प्रभारी और डीएसपी स्तर के पुलिस पदाधिकारी की निगरानी में शुरू की गई है। इसके साथ ही जिला प्रशासन ने आंतरिक विभागीय जांच कमेटी का भी गठन किया है। जांच के मुख्य बिंदु निम्न हैं:
- मनी ट्रेल और बैंक फ्रीजिंग: बिचौलिए नुरुल होदा के बैंक खाते से यह पैसा कहां-कहां ट्रांसफर हुआ? क्या इस 2.25 करोड़ में से हिस्सा भू-अर्जन के कर्मचारियों और उच्चाधिकारियों तक पहुंचा? पुलिस सबसे पहले उस खाते को फ्रीज कराने की प्रक्रिया में है।
- फाइल मूवमेंट और रिकॉर्ड: भू-अर्जन कार्यालय में संबंधित रैयतों की फाइल किन-किन टेबलों से गुजरी और कर्मचारियों की इसमें क्या विशेष भूमिका रही?
- धमकी और जबरन वसूली के एंगल: क्या रैयतों को डरा-धमकाकर या चेक पर जबरन हस्ताक्षर करवाकर रकम ट्रांसफर कराई गई?
कानून की नजर में सजा का प्रावधान
आरोपियों पर भारतीय न्याय संहिता की धोखाधड़ी, जालसाजी, आपराधिक षड्यंत्र तथा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम (Prevention of Corruption Act) की धाराओं के तहत कार्रवाई हो रही है। यदि आरोप सिद्ध होते हैं, तो:
- लोकसेवकों द्वारा पद का दुरुपयोग और भ्रष्टाचार के तहत 3 से 7 वर्ष तक के कठोर कारावास और जुर्माने का प्रावधान है।
- धोखाधड़ी और आपराधिक साजिश के तहत अधिकतम 7 वर्ष की सजा हो सकती है।
- आरोपियों की संपत्तियों की जब्ती (Attachment of Property) की प्रक्रिया भी अमल में लाई जा सकती है।
किसको हुआ नुकसान और अब आगे क्या?
इस पूरे प्रकरण में सबसे बड़ा आघात उन गरीब आदिवासी रैयतों को लगा है, जिनकी पुश्तैनी जमीन विकास के नाम पर ले ली गई और जब मुआवजे की बारी आई, तो दलालों ने उनकी पूंजी छीन ली। आगे की कार्रवाई में पुलिस आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। वहीं, जिला प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता बिचौलिए के खाते को सीज कर रैयतों की हड़पी गई 2.25 करोड़ रुपये की राशि को कानूनी प्रक्रिया के तहत वापस दिलाना और विभाग में बैठे अन्य संलिप्त कर्मचारियों को चिन्हित कर सेवामुक्त करना है।
