रांची/पिठोरिया। झारखंड की मुखर आदिवासी नेत्री और सामाजिक कार्यकर्ता निशा भगत की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत के मामले ने पूरे प्रदेश के प्रशासनिक और राजनीतिक गलियारों में भूचाल ला दिया है। व्यवस्था की बेरुखी, भू-माफियाओं के आपराधिक दुस्साहस और पुलिसिया संरक्षण के गठजोड़ के खिलाफ उठ रहे भारी जनआक्रोश के बीच मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस पूरे प्रकरण की जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) से कराने का निर्देश जारी कर दिया है। वहीं, दूसरी ओर लगातार सवालों के घेरे में रहे पिठोरिया थाना प्रभारी सतीश कुमार पांडेय को आनन-फानन में लाइन हाजिर कर दिया गया है। हालांकि, जनभावनाओं और विधिक जानकारों का स्पष्ट मानना है कि केवल लाइन हाजिर करना नाकाफी है; जब तक आरोपी थानेदार और उसके नामजद सहयोगियों को निलंबित कर सलाखों के पीछे नहीं भेजा जाता, तब तक निष्पक्ष न्याय की उम्मीद बेमानी है।
वर्दी की आड़ में रची गई साजिश? कटघरे में पिठोरिया थानेदार
मृतका निशा भगत के पिता हांदु भगत की लिखित तहरीर पर पिठोरिया थाने में थाना प्रभारी सतीश कुमार पांडेय, अजय तिर्की, ज्योत्सना केरकेट्टा और जमीन दलालों के विरुद्ध नामजद प्राथमिकी दर्ज की जा चुकी है। यह मामला केवल सामान्य आत्महत्या का नहीं, बल्कि भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 108 (आत्महत्या के लिए विवश करना/दुष्प्रेरण) और धारा 199 (लोक सेवक द्वारा कानूनी निर्देशों की जानबूझकर अवहेलना) के तहत सीधे आपराधिक संलिप्तता का बनता है।
प्राथमिकी में परिजनों ने सीधा और स्तब्ध करने वाला आरोप लगाया है कि निशा भगत को लगातार मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा था, उनके चरित्र हनन की संगठित साजिश चल रही थी और उन्हें झूठे मुकदमों में जेल भेजने की धमकियां दी जा रही थीं। सबसे शर्मनाक पहलू यह है कि जब निशा ने अपनी जान और आत्मसम्मान की रक्षा के लिए कानून के रखवालों से गुहार लगाई, तो पिठोरिया थानेदार सतीश कुमार पांडेय ने सुरक्षा देने के बजाय माफियाओं और साजिशकर्ताओं का पक्ष लिया। थानेदार की भूमिका एक निष्पक्ष पुलिस अधिकारी की नहीं, बल्कि प्रताड़ना तंत्र के संरक्षक के रूप में सामने आई।
केवल लाइन हाजिर क्यों? तत्काल निलंबन और गिरफ्तारी की उठ रही मांग
चौतरफा दबाव के बाद सतीश कुमार पांडेय को थाने की जिम्मेदारी से हटाकर लाइन हाजिर जरूर कर दिया गया है, लेकिन जनता और सामाजिक संगठनों का सवाल है कि जिस अधिकारी पर संज्ञेय और गैर-जमानती धाराओं में प्राथमिकी दर्ज हो, उसे केवल लाइन हाजिर का ‘प्रशासनिक सुरक्षा कवच’ क्यों दिया जा रहा है?
विधिक दृष्टिकोण से जब किसी पुलिस पदाधिकारी पर गंभीर आपराधिक षड्यंत्र और आत्महत्या के लिए उकसाने का नामजद मुकदमा हो, तो उसे तत्काल प्रभाव से निलंबित (Suspend) किया जाना अनिवार्य है। पद पर बने रहने या पुलिस लाइन में प्रभाव रखने से वह पूरे साक्ष्य तंत्र को दूषित कर सकता है। थाने के जनरल डायरी, वायरलेस लॉग्स, निशा भगत द्वारा पूर्व में दिए गए शिकायती आवेदनों और कॉल डिटेल रिकॉर्ड्स (CDR) के साथ छेड़छाड़ की आशंका बनी रहती है। इतना ही नहीं, थाने के सिपाही और स्थानीय गवाह भी वर्दी के रसूख के कारण खुलकर गवाही देने से डरते हैं। इसलिए मांग तेज हो गई है कि सतीश कुमार पांडेय के सभी प्रशासनिक अधिकार तत्काल प्रभाव से छीन लिए जाएं, उन्हें सेवा से निलंबित किया जाए और कानूनी प्रक्रिया के तहत अविलंब गिरफ्तार कर रिमांड पर लिया जाए।
नामजद आरोपी अजय तिर्की और ज्योत्सना केरकेट्टा की भूमिका की गहन जांच जरूरी
इस पूरे प्रकरण में केवल पुलिसिया तंत्र ही नहीं, बल्कि सामाजिक ताने-बाने को ढाल बनाकर षड्यंत्र रचने वाले चेहरे भी बेनकाब हो रहे हैं। एफआईआर में नामजद आरोपी अजय तिर्की, ज्योत्सना केरकेट्टा और भू-माफियाओं का सिंडिकेट सीधे तौर पर निशा भगत के सुनियोजित मानसिक उत्पीड़न का मुख्य सूत्रधार रहा है।
जांच में यह बिंदु बेहद अहम है कि किस तरह सोशल मीडिया और स्थानीय स्तर पर निशा भगत के खिलाफ संगठित साइबर बुलिंग और चरित्र हनन की मुहिम चलाई गई। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम (IT Act) की धारा 66E और 67 के तहत डिजिटल प्लेटफॉर्म पर किसी महिला की मर्यादा को ठेस पहुंचाना गंभीर अपराध है। इसके अलावा, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के कठोर प्रावधानों के तहत आदिवासी महिला पर अत्याचार, सामाजिक बहिष्कार की धमकी और प्रताड़ना के लिए इन सभी आरोपियों के विरुद्ध गैर-जमानती वारंट जारी कर तुरंत गिरफ्तारी होनी चाहिए। जनसंगठनों का कहना है कि अजय तिर्की और ज्योत्सना केरकेट्टा के रसूख और संपर्कों की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए ताकि यह साफ हो सके कि इस षड्यंत्र में उनके पीछे कौन से बड़े चेहरे और जमीन दलाल काम कर रहे थे।
स्थानीय जांच में लीपापोती की आशंका और डीएसपी की भूमिका पर उठे सवाल
मामले में तब और गंभीर कानूनी पेच सामने आया जब ज्ञात सूत्रों के हवाले से यह बात उठी कि इस संवेदनशील केस की जांच का जिम्मा डीएसपी (Dy. SP) अमर कुमार पाण्डेय को सौंपा गया था। स्थानीय ग्रामीणों और जागरूक संगठनों ने इस पर कड़ा ऐतराज जताया। ग्रामीणों का खुला आरोप था कि डीएसपी और पिठोरिया के पूर्व थानेदार सतीश पांडेय के बीच घनिष्ठ संबंध रहे हैं और पूर्व में भी कई मामलों में एक-दूसरे को संरक्षण देने और लीपापोती करने के आरोप लगते रहे हैं।
विधि शास्त्र का मूल मंत्र है-“Nemo Judex In Causa Sua” यानी कोई भी व्यक्ति अपने ही मामले में या अपने करीबियों के मामले में निष्पक्ष निर्णायक नहीं हो सकता। सर्वोच्च न्यायालय ने बाबूभाई बनाम गुजरात राज्य (2010) के ऐतिहासिक फैसले में स्पष्ट व्यवस्था दी है कि संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत निष्पक्ष जांच पाना हर पीड़ित का मौलिक अधिकार है। यदि जांच अधिकारी की निष्पक्षता पर रत्ती भर भी संदेह हो, तो पूरी जांच दूषित मानी जाती है। इसी कारण स्थानीय पुलिस की जांच पर जनता को भरोसा नहीं था और लगातार मामले को उच्चस्तरीय एजेंसी को सौंपने की मांग की जा रही थी।
सुप्रीम कोर्ट के नजीरों का खुला उल्लंघन: ललिता कुमारी केस की अवहेलना
सतीश कुमार पांडेय की कार्यप्रणाली पर नजर डालें तो उन्होंने देश की शीर्ष अदालत के आदेशों की खुली धज्जियां उड़ाई हैं। ललिता कुमारी बनाम उत्तर प्रदेश सरकार मामले में सर्वोच्च न्यायालय की संविधान पीठ का सख्त आदेश है कि किसी भी संज्ञेय अपराध की सूचना मिलते ही पुलिस का पहला कर्तव्य तत्काल एफआईआर दर्ज करना है। निशा भगत ने अपनी जान को खतरा बताते हुए सार्वजनिक मंचों और सोशल मीडिया लाइव के माध्यम से गुहार लगाई थी। इसके बावजूद पिठोरिया थानेदार ने न तो कोई प्राथमिकी दर्ज की और न ही निवारक कार्रवाई (Preventive Action) के तहत आरोपियों को तलब कर पाबंद किया। यह आपराधिक उपेक्षा लोक सेवक आचरण नियमावली और बीएनएसएस के प्रावधानों का खुला उल्लंघन है।
संवैधानिक आयोगों का कड़ा रुख और राजनीतिक तूफान
- बाबूलाल मरांडी (नेता प्रतिपक्ष): गुमला स्थित पीड़ित परिवार से मिलकर नेता प्रतिपक्ष ने राज्य सरकार और स्थानीय पुलिस प्रशासन पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि झारखंड में माफियाओं का समानांतर तंत्र हावी हो चुका है। वर्दीधारी खुद अपराधियों के सिंडिकेट का हिस्सा बने हुए हैं। उन्होंने पूर्व थानेदार की त्वरित गिरफ्तारी और स्वतंत्र सीबीआई जांच की वकालत की थी।
- समीर उरांव (पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष, भाजपा एसटी मोर्चा): उन्होंने स्पष्ट कहा कि निशा भगत जल-जंगल-जमीन और आदिवासी अधिकारों की प्रखर आवाज थीं। जब एक जागरूक महिला सुरक्षा मांगते-मांगते जान गंवा देती है, तो यह आत्महत्या नहीं बल्कि व्यवस्था जनित हत्या है।
- गीता कोड़ा (प्रदेश उपाध्यक्ष): उन्होंने कहा कि लाइव वीडियो में सीधे थानेदार और अन्य का नाम आना यह साबित करता है कि स्थानीय पुलिस जवाबदेही से भाग रही थी। उन्होंने दोषियों की प्रशासनिक बर्खास्तगी और स्पीडी ट्रायल की मांग की।
- राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (NCST): आयोग की सदस्य डॉ. आशा लकड़ा ने मामले का स्वतः संज्ञान लेते हुए राज्य सरकार के शीर्ष अधिकारियों से जवाब तलब किया है। मामले में एससी/एसटी एक्ट की धाराओं के तहत पुलिस अधिकारियों की विफलता की अलग से समीक्षा की जा रही है।
मुख्यमंत्री का बड़ा फैसला: CBI जांच से दूध का दूध और पानी का पानी होने की उम्मीद
मुख्यमंत्री का बड़ा फैसला: CBI जांच से दूध का दूध और पानी का पानी होने की उम्मीदराज्य भर में भड़कते आक्रोश और विपक्ष के कड़े तेवरों के बीच मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सोशल मीडिया के माध्यम से घोषणा करते हुए स्पष्ट किया कि निशा भगत प्रकरण की जांच अब केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) करेगी और इसके लिए औपचारिक निर्देश दे दिए गए हैं।
सरकार के इस कदम का पीड़ित परिवार और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया है, लेकिन साथ ही यह मांग भी दोहराई है कि जब तक सीबीआई विधिवत केस अपने हाथ में नहीं ले लेती, तब तक पिठोरिया थाने के तमाम डिजिटल और कागजी साक्ष्यों को फॉरेंसिक सील में सुरक्षित किया जाए। निशा भगत का मोबाइल फोन, सोशल मीडिया लाइव वीडियो, कॉल डिटेल्स और थाने के सीसीटीवी फुटेज को केंद्रीय फॉरेंसिक लैब (CFSL) भेजा जाए ताकि किसी भी स्तर पर छेड़छाड़ की गुंजाइश न रहे।
फास्ट-ट्रैक कोर्ट में चले मुकदमा, नजीर बने सजा
निशा भगत की असमय और संदेहास्पद मौत ने पूरे समाज को झकझोर दिया है। अब न्याय की राह तभी प्रशस्त होगी जब:
- आरोपी पुलिस अधिकारी सतीश कुमार पांडेय को लाइन हाजिर से आगे बढ़ाते हुए तत्काल प्रभाव से सेवा से निलंबित किया जाए और उनके विरुद्ध विभागीय व दंडात्मक धाराओं में कठोर कार्रवाई हो।
- नामजद आरोपी अजय तिर्की, ज्योत्सना केरकेट्टा और संबंधित भू-माफियाओं को बिना किसी राजनीतिक या प्रशासनिक दबाव के अविलंब गिरफ्तार किया जाए।
- सीबीआई समयबद्ध सीमा के भीतर अपनी जांच पूरी कर चार्जशीट दाखिल करे और इस मामले की दिन-प्रतिदिन (Day-to-Day) सुनवाई के लिए फास्ट-ट्रैक विशेष अदालत का गठन किया जाए।
स्थानीय ग्रामीणों ने वरीय पुलिस अधिकारियों से गुहार लगाई है कि झारखंड की इस बहादुर बेटी को सच्ची श्रद्धांजलि तभी मिलेगी जब वर्दी और रसूख की आड़ में अपराध करने वाला हर गुनहगार कानून के शिकंजे में आकर सलाखों के पीछे पहुंचेगा।
