रांची: राजधानी में विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR)-2026 और मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन की तैयारियों को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह एक्शन मोड में है। समाहरणालय सभागार में आयोजित उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक में जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-उपायुक्त मंजूनाथ भजन्त्री ने लापरवाह अफसरों की जमकर क्लास ली। चुनावी कार्यों में सुस्ती बरतने के आरोप में बुंडू एलआरडीसी (LRDC) छवि बाला और बुंडू अंचल अधिकारी (CO) हंस हेम्ब्रम को कारण बताओ (शोकॉज) नोटिस थमा दिया गया है। डीसी ने सख्त लहजे में दो टूक कहा कि यदि अगले तीन दिनों के भीतर काम की रफ्तार और गुणवत्ता में सुधार नहीं दिखा, तो सीधे निलंबन की कार्रवाई की जाएगी।
समाहरणालय में आयोजित इस बैठक में जिले के सभी निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी (ERO), सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी (AERO) और उपनिर्वाचन पदाधिकारी मौजूद थे। डीसी ने स्पष्ट किया कि 30 नवंबर को अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन होना है, इसलिए समय-सीमा का उल्लंघन किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं होगा। औसत प्रदर्शन से पीछे रहने वाले सभी विधानसभा क्षेत्रों के एईआरओ (AERO) को भी शोकॉज करने का फरमान जारी किया गया है।
अभिलेखों का संधारण और विसंगतियों का तुरंत हो निपटारा
बैठक के दौरान उपायुक्त ने तार्किक विसंगतियों और ‘नो मैपिंग’ से जुड़े लंबित मामलों की बिंदुवार समीक्षा की। उन्होंने सभी अधिकारियों को फॉर्म-6 के त्वरित निष्पादन और निर्वाचन अभिलेखों के सुरक्षित व व्यवस्थित संधारण के निर्देश दिए। डीसी ने कहा कि मतदाता सूची तैयार करने से जुड़े नोटिस, सुनवाई के कागजात और निष्पादन प्रतिवेदन इतने सुव्यवस्थित रखे जाएं कि जरूरत पड़ने पर बिना किसी देरी के उपलब्ध हो सकें। सभी ईआरओ को अपने मातहत कर्मियों की क्लोज मॉनिटरिंग करने को कहा गया है।
आदिवासी जमीन पर कब्जा बर्दाश्त नहीं, सीधे CO होंगे जिम्मेदार
चुनावी प्रक्रिया के अलावा उपायुक्त ने जिले में कानून-व्यवस्था और राजस्व से जुड़े मामलों पर भी कड़े तेवर दिखाए। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिया कि जिले के किसी भी अंचल से यदि आदिवासी भूमि पर अवैध कब्जे की शिकायत आई, तो सीधी जवाबदेही संबंधित अंचल अधिकारी (सीओ) की तय होगी और उनके खिलाफ सख्त प्रशासनिक कदम उठाए जाएंगे। उन्होंने सभी सीओ को अपने-अपने इलाकों में जमीन दलालों और भू-माफियाओं पर पैनी नजर रखने की हिदायत दी।
दफ्तरों से खत्म हो बिचौलियों का दखल, जनता से हो शालीन व्यवहार
सरकारी दफ्तरों की कार्यशैली पर चर्चा करते हुए डीसी ने कहा कि प्रखंड, अंचल, थाना और पंचायत ऐसे स्थान हैं, जहां सीधे आम नागरिक पहुंचता है। यहीं से शासन की छवि बनती और बिगड़ती है। उन्होंने बीडीओ और सीओ को निर्देश दिया कि कार्यालय आने वाले हर नागरिक की बात संवेदनशीलता और सम्मान के साथ सुनी जाए। सरकारी योजनाओं और जनसेवाओं में बिचौलियों की दखलअंदाजी पूरी तरह खत्म की जाए।
छठ घाटों की सफाई पर विशेष ध्यान
आस्था के महापर्व छठ को लेकर भी उपायुक्त ने विशेष निर्देश जारी किए। उन्होंने सभी बीडीओ और सीओ को ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों के तालाबों तथा छठ घाटों की समुचित साफ-सफाई सुनिश्चित करने का आदेश दिया। साथ ही स्थानीय छठ पूजा समितियों के साथ बेहतर समन्वय बनाकर सभी मूलभूत सुविधाएं समय पर पूरी करने को कहा ताकि श्रद्धालुओं को किसी असुविधा का सामना न करना पड़े।
