Patna: बिहार की आर्थिक और वित्तीय प्रगति में एक नया अध्याय जुड़ गया है। राज्य की राजधानी में पहली बार पटना नगर निगम के 200 करोड़ रुपये के म्यूनिसिपल बॉन्ड की नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड (NSE) में आधिकारिक तौर पर लिस्टिंग की गई है। इस ऐतिहासिक अवसर पर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने होटल ताज सिटी सेंटर में नगर विकास एवं आवास विभाग की ओर से आयोजित एक भव्य समारोह का दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने विशेष ‘बेल सेरेमनी’ के जरिए इस उपलब्धि का ऐलान किया।
इस अवसर पर उपस्थित गणमान्यों और उद्योग जगत के दिग्गजों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने, समृद्धि के नए मार्ग तलाशने तथा राज्य को देश और दुनिया के मुख्य बाजारों से जोड़ने की दिशा में सरकार लगातार ठोस कदम उठा रही है। पटना नगर निगम के म्युनिसिपल बॉन्ड की एनएसी में लिस्टिंग से 200 करोड़ रुपये की बड़ी राशि तुरंत प्राप्त हुई है, जो राज्य के लिए एक मील का पत्थर साबित होगी।
बिहार की आर्थिक यात्रा और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि
मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में बिहार के स्वर्णिम अतीत और वर्तमान विकास यात्रा का जिक्र करते हुए कहा कि हमारा राज्य कभी कमजोर नहीं था। वर्ष 2000 में झारखंड के अलग होने के बाद बिहार से लगभग 87 प्रतिशत राजस्व, 46 प्रतिशत भूमि और अधिकांश वन क्षेत्र चला गया था, जिससे शुरुआती दौर में चुनौतियां जरूर आईं। लेकिन वर्ष 2014 से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मजबूत मार्गदर्शन में देश और भारतीय अर्थव्यवस्था तेजी से आगे बढ़ रही है। पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और दिवंगत सुशील कुमार मोदी के प्रयासों ने भी बिहार को वित्तीय रूप से सुदृढ़ करने में अहम भूमिका निभाई है। कभी मात्र 6 हजार करोड़ रुपये का रहने वाला बिहार का बजट अब बढ़कर लगभग 3.5 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच चुका है।
आधारभूत संरचना और पीपीपी मॉडल पर जोर
मुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार की करीब 14 करोड़ की आबादी राज्य की सबसे बड़ी ताकत है। देश में जीएसटी लागू होने के बाद पहली बार राज्य को अपनी इस विशाल आबादी का वास्तविक आर्थिक लाभ मिलना शुरू हुआ है। बेहतर नागरिक सुविधाएं और मजबूत बुनियादी ढांचा विकसित करने के लिए भारी-भरकम संसाधनों की आवश्यकता होती है, जिसके लिए पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप (PPP) मॉडल को अपनाना अनिवार्य है। उन्होंने उदाहरण देते हुए बताया कि पटना में 26 किलोमीटर लंबे मरीन ड्राइव के निर्माण में जहां 13 साल का लंबा वक्त लगा और सरकारी खजाने से पैसे खर्च हुए, वहीं अब सरकार 126 किलोमीटर लंबे नए मरीन ड्राइव का निर्माण पीपीपी मोड पर करने जा रही है, जिस पर लगभग 30 हजार करोड़ रुपये का भारी निवेश प्रस्तावित है।
ऊर्जा क्षेत्र में निवेश और हरित ऊर्जा को प्रोत्साहन
ऊर्जा क्षेत्र की बात करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि बिजली उपभोक्ताओं को सरकार की ओर से लगातार भारी अनुदान दिया जा रहा है। अलग-अलग समय पर अलग-अलग दरों पर बिजली खरीदने के वित्तीय बोझ से बचने के लिए राज्य में ‘बैटरी स्टोरेज सिस्टम’ और ‘पंप स्टोरेज सिस्टम’ विकसित करना बेहद जरूरी हो गया है। आगामी 21 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संभावित बिहार दौरे के दौरान इस दिशा में कई महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापनों (MoUs) पर हस्ताक्षर किए जाएंगे, जिससे ऊर्जा के क्षेत्र में लाखों करोड़ रुपये के निवेश के नए द्वार खुलेंगे।
इसके साथ ही, उन्होंने सक्षम और संपन्न परिवारों से अपील की कि वे सरकार की 125 यूनिट मुफ्त बिजली का मोह छोड़कर अपने घरों की छतों पर सोलर पैनल लगवाएं। तीन किलोवाट का सौर ऊर्जा प्लांट लगाने पर सरकार की तरफ से लगभग 98 हजार रुपये की वित्तीय सहायता दी जा रही है। अतिरिक्त सौर बिजली को सरकार खुद खरीदेगी।
राजस्व सृजन और नई विकास योजनाएं
पटना नगर निगम की इस उपलब्धि की सराहना करते हुए मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि बॉन्ड के जरिए जुटाई गई इस राशि का उपयोग ऐसी जनोपयोगी परियोजनाओं में किया जाना चाहिए, जिससे नियमित रूप से राजस्व की प्राप्ति हो सके। राज्य के अन्य नगर निगमों और सरकारी विभागों को भी अपनी परिसंपत्तियों का बेहतर इस्तेमाल कर राजस्व बढ़ाने के नए रास्ते तलाशने चाहिए।
उन्होंने यह भी घोषणा की कि बिहार में नदियों से गाद (Silt) निकालकर उससे राजस्व अर्जित करने की आधुनिक योजना पर भी काम किया जाएगा, जिससे एक तरफ जहां बाढ़ की विभीषण समस्या से राहत मिलेगी, वहीं दूसरी तरफ इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को भी तगड़ी गति मिलेगी। इसके अलावा, राज्य के नवनिर्मित मेडिकल कॉलेजों और अस्पतालों को ब्राउनफील्ड मॉडल के तहत पीपीपी मोड पर संचालित करने का निर्णय लिया गया है, जिसमें अनुभवी चिकित्सकों और मेडिकल विशेषज्ञों की मदद ली जाएगी। बिहार में 12 ग्रीनफील्ड सैटेलाइट टाउनशिप बसाने की भी योजना है, जिसमें ऐतिहासिक और सांस्कृतिक नामों से सजी पटना की ‘पाटलिपुत्र टाउनशिप’ जैसी परियोजनाओं से लगभग 5 लाख करोड़ रुपये के निवेश की बड़ी संभावनाएं हैं।
कार्यक्रम के अंत में मुख्यमंत्री ने नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) की पूरी टीम को बिहार आकर राज्य के विकास में साझीदार बनने के लिए धन्यवाद दिया और पटना नगर निगम के आयुक्त यशपाल मीणा व उनकी पूरी टीम को इस शानदार सफलता के लिए बधाई दी।
समारोह में उपमुख्यमंत्रियों सहित नगर विकास एवं आवास मंत्री नीतीश मिश्रा, महापौर सीता साहू, उपमहापौर रेशमी कुमारी, मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत, एनएसई के हेड कृष्णन अय्यर, प्रधान सचिव विनय कुमार और मुख्यमंत्री के सचिव संजय कुमार सिंह समेत कई वरिष्ठ अधिकारी और उद्योग जगत की जानी-मानी हस्तियां उपस्थित रहीं।
