रांची: झारखंड की प्रखर युवा आदिवासी कार्यकर्ता निशा भगत की असामयिक मौत ने राज्य की कानून-व्यवस्था और राजनीतिक हलकों में गहरा भूचाल ला दिया है। जो आवाज कभी जल, जंगल, जमीन और आदिवासियों के हक-अधिकारों के लिए मुखर होकर गूंजती थी, उस आवाज के अचानक खामोश हो जाने से समाज स्तब्ध और आक्रोशित है। घटना के बाद से ही राजधानी रांची से लेकर उनके गृह जिले गुमला तक जन-आक्रोश की लहर देखी जा रही है। पीड़ित परिवार और आदिवासी संगठनों का सीधा आरोप है कि निशा भगत की मौत कोई सामान्य घटना नहीं है, बल्कि उन्हें मानसिक और व्यवस्थागत रूप से इतना प्रताड़ित किया गया कि वे यह चरम कदम उठाने पर विवश हुईं।
BJP एसटी मोर्चा का खुला मोर्चा: आर-पार की लड़ाई
इस संवेदनशील मामले ने अब एक बड़े राजनीतिक और सामाजिक आंदोलन का रूप ले लिया है। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) अनुसूचित जनजाति (एसटी) मोर्चा ने इस मुद्दे को आदिवासी अस्मिता, सम्मान और स्वाभिमान की लड़ाई करार देते हुए प्रशासन के खिलाफ सीधा मोर्चा खोल दिया है। मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष सन्नी टोप्पो ने रांची स्थित पार्टी कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में घोषणा की कि जब तक पूरे मामले की निष्पक्ष केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) जांच की अनुशंसा नहीं होती और नामजद दोषियों की गिरफ्तारी नहीं की जाती, तब तक यह आंदोलन रुकने वाला नहीं है।
चरणबद्ध आंदोलन और 18 नवंबर का 5 जिलों में बंद
न्याय की मांग को लेकर चरणबद्ध आंदोलन की पूरी रूपरेखा तैयार कर ली गई है। इसके तहत दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडल के पांच जिलों रांची, लोहरदगा, गुमला, सिमडेगा और खूंटी में सिलसिलेवार विरोध प्रदर्शन तय किए गए हैं।
- शुरुआत में सभी जिला मुख्यालयों व संगठनात्मक मंडलों में जोरदार मशाल जुलूस निकाले जाएंगे।
- इसके बाद आदिवासी महिलाओं और सामाजिक संगठनों के नेतृत्व में विशाल कैंडल मार्च निकाला जाएगा, ताकि एक बेटी के साथ हुए अन्याय के खिलाफ जन-जन की आवाज को बुलंद किया जा सके।
- आंदोलन के अंतिम चरण में 18 नवंबर को दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडल के पांचों प्रमुख जिलों में पूर्ण बंद का आह्वान किया गया है।
प्रशासनिक अनदेखी और राष्ट्रीय महिला आयोग का संज्ञान
पारिवारिक सूत्रों और समाज के अगुआओं का कहना है कि निशा ने अपनी जान को खतरा बताते हुए पूर्व में पुलिस और प्रशासन से सुरक्षा की गुहार लगाई थी तथा लिखित शिकायतें भी सौंपी थीं। आरोप है कि समय रहते प्रशासन द्वारा जरूरी कदम नहीं उठाए गए, जिसके चलते एक साहसी बेटी को अपनी जान गंवानी पड़ी। राष्ट्रीय महिला आयोग (NCW) द्वारा मामले का संज्ञान लिए जाने के बाद पुलिसिया तंत्र पर दबाव और बढ़ गया है। वहीं दूसरी ओर आदिवासी समाज ने उनकी स्मृति और संघर्ष को जीवित रखने के लिए रांची में उनकी आदमकद प्रतिमा स्थापित करने का भी संकल्प लिया है।
सियासत का पारा गर्म और आगे की राह
सत्तारूढ़ दल ने मामले में निष्पक्ष जांच और दोषियों पर सख्त कार्रवाई का भरोसा दिया है, लेकिन विपक्षी दलों और सामाजिक संगठनों का मानना है कि राज्य स्तर की जांच में लीपापोती की आशंका बनी रहेगी। ऐसे में केवल सीबीआई जांच ही सच को पूरी तरह बेपर्दा कर सकती है। 18 नवंबर का प्रस्तावित बंद झारखंड की राजनीति, जन-आक्रोश और प्रशासनिक जवाबदेही के लिए एक बड़ा इम्तिहान साबित होने जा रहा है।
