रांची: राजधानी के रातू स्थित झारखंड शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (JCERT) परिसर में आने वाले शिक्षकों, शोधार्थियों और कर्मचारियों को अब पानी की समस्या से नहीं जूझना पड़ेगा। राज्य सरकार के पेयजल एवं स्वच्छता विभाग ने संस्थान में जल संकट के स्थायी समाधान के लिए एक व्यापक जलापूर्ति योजना को धरातल पर उतारने की दिशा में कदम बढ़ा दिया है। पेयजल एवं स्वच्छता प्रमंडल, गोंदा (रांची) की देखरेख में लगभग ₹22,37,386 की लागत से संस्थान परिसर में एक नया और उच्च क्षमता वाला वाटर सप्लाई नेटवर्क तैयार किया जा रहा है।
गहरी बोरिंग और 5 एचपी सबमर्सिबल पंप से सुनिश्चित होगी नियमित आपूर्ति
शैक्षणिक गतिविधियों के प्रमुख केंद्र के रूप में पहचाने जाने वाले जेसीईआरटी परिसर में आवासीय और आधिकारिक स्तर पर पानी की निरंतर मांग बनी रहती है। इस जरूरत को पूरा करने के लिए अत्याधुनिक तकनीक से युक्त एचवाईडीटी (HYDT) बोरिंग कराई जाएगी। भूगर्भ से पर्याप्त पानी खींचने के लिए इसमें 5 हॉर्सपावर (HP) क्षमता का शक्तिशाली सबमर्सिबल मोटर पंप सेट स्थापित किया जाएगा। इस आधुनिक सिस्टम के लग जाने से संस्थान को गर्मी के दिनों में भी जल संकट का सामना नहीं करना पड़ेगा और परिसर की दैनिक पानी की जरूरतें आसानी से पूरी हो सकेंगी।
वाटर स्टोरेज टैंक से जुड़ेगी पाइपलाइन, हर कोने तक पहुंचेगा पानी
परियोजना के तहत केवल बोरिंग ही नहीं की जाएगी, बल्कि परिसर में मौजूद मुख्य वाटर स्टोरेज टैंक के साथ इसका सुरक्षित और सुदृढ़ पाइपलाइन जुड़ाव भी सुनिश्चित किया जाएगा। इसके साथ ही पानी के वितरण से जुड़े अन्य जरूरी सहायक कार्य भी कराए जाएंगे, ताकि बोरिंग से निकलने वाला पानी बिना किसी रुकावट के सीधे स्टोरेज टैंक तक पहुंचे और वहां से पूरे परिसर के विभिन्न भवनों, कार्यालयों और प्रशिक्षण कक्षों में समान दबाव के साथ वितरित हो सके।
नवंबर से तेज होगी प्रशासनिक प्रक्रिया
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग ने इस महत्वपूर्ण कार्य को समय पर पूरा कराने के लिए प्रशासनिक प्रक्रियाओं को तेज कर दिया है। गोंदा प्रमंडल तथा पेयजल एवं स्वच्छता नागरिक अंचल कार्यालय के स्तर से सभी तकनीकी और प्रशासनिक औपचारिकताओं को 17 नवंबर 2026 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके तुरंत बाद मौके पर एजेंसी द्वारा बोरिंग और पाइपलाइन इंस्टॉलेशन का जमीनी कार्य शुरू करा दिया जाएगा।
इस परियोजना के पूर्ण होते ही जेसीईआरटी रातू परिसर जल प्रबंधन के मामले में पूरी तरह आत्मनिर्भर हो जाएगा, जिससे यहां आयोजित होने वाले राज्यस्तरीय शैक्षणिक कार्यक्रमों, प्रशिक्षण सत्रों और कार्यशालाओं में भाग लेने वाले प्रतिभागियों को एक स्वच्छ और बेहतर वातावरण मिल सकेगा।
