रांची: झारखंड में आगामी खरीफ विपणन सत्र (KMS 2026-27) के तहत किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर धान की सुचारू खरीद सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार ने बड़े पैमाने पर वित्तीय बंदोबस्त शुरू कर दिया है। झारखंड स्टेट फूड एंड सिविल सप्लाइज कॉरपोरेशन लिमिटेड (JSFC) ने धान अधिप्राप्ति योजना को बिना किसी आर्थिक अड़चन के संचालित करने के उद्देश्य से ₹1000 करोड़ के अल्पकालिक ऋण के लिए वित्तीय संस्थानों से प्रस्ताव मांगे गए हैं।
राज्य में हर वर्ष लाखों क्विंटल धान सीधे अन्नदाताओं से खरीदा जाता है। खरीद प्रक्रिया के दौरान किसानों को उनकी उपज का भुगतान समय पर और सीधे बैंक खातों में मिले, इसी प्राथमिकता को ध्यान में रखते हुए यह कार्यशील पूंजी जुटाई जा रही है। निगम के अनुसार ऋण पर ब्याज दर खुली निविदा प्रक्रिया के तहत भारतीय रिजर्व बैंक की रेपो आधारित ऋण दर के अनुरूप प्रतिस्पर्धी आधार पर तय की जाएगी।
निविदा का विस्तृत कार्यक्रम और शर्तें
इच्छुक वित्तीय संस्थानों और बैंकों के लिए बिड दस्तावेज 12 नवंबर 2026 को पूर्वाह्न 11 बजे से ऑनलाइन उपलब्ध कराए जाएंगे। निविदा दस्तावेज खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग के आधिकारिक पोर्टल (www.jharkhand.gov.in) के ‘टेंडर एवं कॉरिजेंडम’ सेक्शन से डाउनलोड किए जा सकते हैं, अथवा निगम के मुख्यालय से हार्ड कॉपी भी प्राप्त की जा सकती है।
बोलीदाताओं की शंकाओं के निवारण हेतु 17 नवंबर 2026 को अपराह्न 3 बजे रांची स्थित जेएसएफसी भवन, कडरू मेन रोड में प्री-बिड बैठक आयोजित की जाएगी। प्रस्ताव जमा करने की प्रक्रिया 12 नवंबर से शुरू होकर 25 नवंबर 2026 की शाम 5 बजे तक चलेगी। वित्तीय दस्तावेजों को निर्धारित तिथि तक सीलबंद लिफाफे में निगम मुख्यालय में भौतिक रूप से जमा कराना अनिवार्य होगा। प्राप्त सभी प्रस्तावों को 27 नवंबर 2026 को दोपहर 3 बजे खोला जाएगा।
राज्य सरकार के इस कदम से स्पष्ट है कि इस बार धान खरीद की व्यवस्था को मजबूत और किसानों के लिए भुगतान-प्रक्रिया को पारदर्शी बनाया जाएगा, ताकि उपज बेचने के बाद किसानों को अपने पैसों के लिए लंबा इंतजार न करना पड़े। निगम ने किसी भी तकनीकी अथवा प्रक्रियात्मक सहायता के लिए हेल्पलाइन नंबर (+91-8084696646) तथा आधिकारिक ई-मेल (monitoring@sfcjharkhand.in) भी जारी किया है।
