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झारखंड के शिक्षण संस्थानों को हाइटेक बनाने की तैयारी, JCERT और DIETs में लगेंगी आधुनिक ICT लैब्स

डिजिटल शिक्षा को मिलेगी नई रफ्तार, झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद ने GeM पोर्टल पर मांगा आवेदन

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रांची: झारखंड में स्कूली शिक्षा और शिक्षक प्रशिक्षण व्यवस्था को अत्याधुनिक तकनीक से लैस करने की दिशा में राज्य सरकार ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग (DoSE&L) के अंतर्गत संचालित झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद (JEPC) ने राज्य के विभिन्न जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों (DIETs) तथा झारखंड शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (JCERT) में आधुनिक आईसीटी लैब (सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी लैब) और जरूरी आईटी उपकरणों की स्थापना के लिए निविदा आमंत्रित की है।

इस परियोजना के तहत राज्यभर के शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों और JCERT मुख्यालय में पूरी तरह सुसज्जित कंप्यूटर व डिजिटल लैब का डिजाइन, इंस्टॉलेशन और एक साल तक का व्यापक रखरखाव किया जाएगा। इसका सीधा लाभ न केवल भावी शिक्षकों को आधुनिक डिजिटल शिक्षण विधियों को सीखने में मिलेगा, बल्कि राज्य के प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों में पढ़ने वाले लाखों विद्यार्थियों तक ई-लर्निंग और स्मार्ट क्लासरूम का लाभ और प्रभावी तरीके से पहुंचेगा।

झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद द्वारा जारी सूचना के अनुसार, इस कार्य के लिए पात्र और अनुभवी कंपनियों व एजेंसियों से अलग-अलग तकनीकी और वित्तीय प्रस्ताव ऑनलाइन माध्यम से आमंत्रित किए गए हैं। इच्छुक एजेंसियां भारत सरकार के गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस यानी GeM पोर्टल ([https://gem.gov.in](https://gem.gov.in)) के जरिए अपनी बोलियां जमा कर सकती हैं। इस निविदा का GeM बिड नंबर GEM/2026/B/8193761 है, जो दिनांक 4 नवंबर 2026 को जारी किया गया है।

टेंडर प्रक्रिया को पूरी तरह पारदर्शी और प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए परिषद की ओर से एक प्री-बिड बैठक का आयोजन भी किया जा रहा है। यह बैठक 13 नवंबर 2026 को सुबह 11 बजे पुराना एचईसी हाई स्कूल, जेएससीए स्टेडियम रोड, सेक्टर-3, धुर्वा, रांची स्थित JEPC कार्यालय में होगी। इसमें इच्छुक एजेंसियां निविदा शर्तों, तकनीकी मानकों और उपकरणों की विस्तृत आवश्यकताओं को लेकर अपने सुझाव और सवाल रख सकती हैं।

योग्य निविदाकारों को अपने सभी आवश्यक तकनीकी दस्तावेज और वित्तीय प्रस्ताव 27 नवंबर 2026 को दोपहर 3 बजे तक केवल ऑनलाइन माध्यम से GeM पोर्टल पर अपलोड करने होंगे। ऑफलाइन जमा किए गए किसी भी दस्तावेज पर विचार नहीं किया जाएगा। डिजिटल शिक्षा के इस दौर में यह कदम झारखंड की शैक्षणिक गुणवत्ता में क्रांतिकारी बदलाव लाएगा।

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