रांची: झारखंड के छोटे और तेजी से विकसित हो रहे कस्बों तथा नगरों को सुनियोजित, सुव्यवस्थित और आधुनिक बुनियादी ढांचे से लैस करने की दिशा में राज्य सरकार ने एक दूरगामी कदम उठाया है। नगर विकास एवं आवास विभाग (UD&HD), झारखंड सरकार ने राज्य के छह महत्वपूर्ण शहरों के लिए भौगोलिक सूचना प्रणाली यानी जीआईएस आधारित मास्टर प्लान (GIS-Based Master Plan) तैयार करने की योजना पर काम शुरू कर दिया है। इसके लिए योग्य कंसल्टेंसी एजेंसियों, फर्मों, कंपनियों, कंसोर्टियम और जेवी (JV) से अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप ई-निविदा (e-Tender) आमंत्रित की गई है।
क्लस्टर-2 में शामिल हैं ये 6 प्रमुख शहर
विभाग द्वारा जारी सूचना के मुताबिक, इस परियोजना को क्लस्टर-2 के तहत लागू किया जा रहा है। इस क्लस्टर में झारखंड के छह रणनीतिक और व्यावसायिक रूप से तेजी से उभर रहे नगर शामिल किए गए हैं:
- धनवार (गिरिडीह)
- बड़कीसरैया (गिरिडीह)
- डोमचांच (कोडरमा)
- महागामा (गोड्डा)
- बरहरवा (साहिबगंज)
- हरिहरगंज (पलामू)
जीआईएस तकनीक पर आधारित इस मास्टर प्लान के बन जाने से इन शहरों में भविष्य की 20 से 30 वर्षों की जरूरतों—जैसे चौड़ी सड़कें, जल निकासी, आवासीय कॉलोनियां, सीवरेज नेटवर्क, व्यावसायिक क्षेत्र, हरित क्षेत्र और नागरिक सुविधाएं—का पहले से सटीक खाका खींचा जा सकेगा। इससे अनियोजित निर्माण और अतिक्रमण पर प्रभावी रोक लगेगी।
प्री-बिड मीटिंग और प्रमुख तिथियां
निविदा से संबंधित आरएफपी (RFP) दस्तावेज 27 अक्टूबर 2026 को दोपहर 3 बजे से आधिकारिक पोर्टल से डाउनलोड किए जा सकेंगे। इच्छुक बोलीदाताओं की शंकाओं के समाधान के लिए 6 नवंबर 2026 की शाम 6 बजे तक प्री-बिड प्रश्न स्वीकार किए जाएंगे। इसके बाद 13 नवंबर 2026 को शाम 4 बजे राज्य शहरी विकास एजेंसी (SUDA), जुपमी (JUPMI) भवन, रांची स्मार्ट सिटी स्थित कार्यालय में औपचारिक प्री-बिड बैठक आयोजित की जाएगी। बिडर्स ईमेल
tcpojharkhand@gmail.comके जरिए भी संपर्क कर सकते हैं।टेंडर शुल्क, ईएमडी और चयन प्रक्रिया
- तकनीकी व वित्तीय प्रस्ताव जमा करने की अंतिम तिथि: 23 नवंबर 2026, शाम 6 बजे तक।
- तकनीकी बिड खोलने की तिथि: 26 नवंबर 2026, दोपहर 1 बजे।
- टेंडर दस्तावेज शुल्क: 25,000 रुपये (ऑनलाइन जमा)।
- अग्रधन राशि (EMD): 2,00,000 रुपये (दो लाख रुपये मात्र, ऑनलाइन देय)।
- चयन का आधार: कंसल्टेंसी एजेंसी का चयन गुणवत्ता एवं लागत आधारित चयन प्रणाली यानी QCBS (Quality Cost Based Selection) के जरिए पारदर्शी तरीके से किया जाएगा।
इच्छुक एजेंसियां पूर्ण आरएफपी दस्तावेज झारखंड सरकार के ई-प्रोक्योरमेंट पोर्टल
[https://jharkhandtenders.gov.in](https://jharkhandtenders.gov.in)से डाउनलोड कर सकती हैं और इसी पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन समर्पित कर सकती हैं। टाउन प्लानर (टीसीपीओ) के अनुसार, यह योजना इन छह नगरों की तस्वीर बदलने और शहरी जीवन स्तर को ऊंचा उठाने में मील का पत्थर साबित होगी।
