रांची: झारखंड सरकार ने कल्याण विभाग के छात्रावासों में रहने वाले छात्रों के लिए भोजन की व्यवस्था करने का फैसला लिया है। इस योजना से राज्य के करीब 25 हजार से अधिक छात्रों को लाभ मिलेगा। जनवरी से छात्रों को छात्रावास में ही सुबह का नाश्ता, दोपहर का भोजन और रात का खाना उपलब्ध कराया जाएगा।
इस सुविधा का लाभ कल्याण विभाग के छात्रावासों में रहने वाले अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST) और पिछड़ा वर्ग (OBC) के पात्र छात्रों को मिलेगा। अभी तक छात्रों को अपने स्तर पर भोजन की व्यवस्था करनी पड़ती थी। इससे उन्हें आर्थिक परेशानी का सामना करना पड़ता था।
झारखंड कल्याण विभाग करीब 540 छात्रावासों का संचालन करता है। नई व्यवस्था के तहत इन छात्रावासों में रहने वाले पात्र छात्रों को नियमित भोजन उपलब्ध कराया जाएगा। इसका उद्देश्य छात्रों को पढ़ाई के साथ पौष्टिक भोजन की सुविधा देना और उनके आर्थिक बोझ को कम करना है।
हर छात्र के भोजन पर 3 हजार रुपये खर्च
सरकार की योजना के अनुसार, प्रत्येक छात्र के भोजन पर हर महीने करीब 3,000 रुपये खर्च किए जाएंगे। यह राशि सरकार की ओर से उपलब्ध कराई जाएगी। छात्रों को भोजन के लिए अलग से पैसे नहीं देने होंगे।
भोजन की गुणवत्ता और व्यवस्था की निगरानी के लिए भी प्रावधान किए गए हैं, ताकि छात्रों को नियमित और बेहतर भोजन मिल सके।
जिला स्तर पर होगा टेंडर
छात्रावासों में भोजन उपलब्ध कराने के लिए जिला स्तर पर टेंडर प्रक्रिया पूरी की जाएगी। चयनित एजेंसी को तय मानकों के अनुसार छात्रों को भोजन उपलब्ध कराना होगा।
योजना के तहत छात्रों को हर दिन तीन समय भोजन मिलेगा। इसमें सुबह का नाश्ता, दोपहर का भोजन और रात का खाना शामिल है। सरकार का मानना है कि इस व्यवस्था से छात्रों को भोजन की चिंता से राहत मिलेगी और वे अपनी पढ़ाई पर बेहतर तरीके से ध्यान दे सकेंगे।
