रांची: JPSC परीक्षा में कथित अनियमितता के मामले में जेल में बंद पूर्व मुख्य सचिव और JPSC के पूर्व अध्यक्ष एल ख्यांग्ते ने झारखंड हाईकोर्ट का रुख किया है। उन्होंने निचली अदालत के जमानत खारिज करने के आदेश को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की है। फिलहाल याचिका पर सुनवाई की तारीख तय नहीं हुई है।
इससे पहले अपर न्यायायुक्त योगेश कुमार की अदालत ने एल ख्यांग्ते की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। निचली अदालत में बचाव पक्ष ने दलील दी थी कि उनके खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं है। साथ ही छापेमारी के दौरान भी उनके खिलाफ कोई आपत्तिजनक सामग्री नहीं मिली।
वहीं, सीआईडी ने आरोप लगाया था कि टीडीपीएल को परीक्षा आयोजित कराने की जिम्मेदारी देने में एल ख्यांग्ते की भूमिका थी। जांच एजेंसी के अनुसार, उन्हें टीडीपीएल की ओर से आयोजित परीक्षाओं में पारदर्शिता की कमी की जानकारी थी, लेकिन उन्होंने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की।
जांच में एल ख्यांग्ते पर टीडीपीएल को परीक्षा का काम दिलाने के बदले कथित तौर पर करीब दो करोड़ रुपये कमीशन लेने का आरोप भी लगाया गया है। सीआईडी ने मामले के मुख्य आरोपित अभय तिवारी के बयान का भी हवाला दिया है, जिसमें ख्यांग्ते की कथित भूमिका का उल्लेख किया गया है।
एल ख्यांग्ते की ओर से वरीय अधिवक्ता अनिल कुमार और अधिवक्ता चंदना कुमारी ने निचली अदालत में पक्ष रखा था। अब हाईकोर्ट में उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई का इंतजार है।
