पटना: बिहार के ग्रामीण इलाकों में रोजगार और विकास को बढ़ावा देने के लिए वीबी-जी राम जी योजना के तहत कई काम कराए जाएंगे। ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने अधिकारियों को योजना के काम समय पर पूरा करने का निर्देश दिया है।
पुराने सचिवालय के अधिवेशन भवन में आयोजित एक दिवसीय कार्यक्रम में मंत्री ने कहा कि योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में स्थायी परिसंपत्तियां बनाई जाएंगी। इससे गांवों में रोजगार के साथ आर्थिक गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलेगा।
125 दिनों तक मिलेगा रोजगार
योजना के नए प्रावधानों के तहत अकुशल कामगारों को 125 दिनों का रोजगार देने की व्यवस्था की गई है। मंत्री ने अधिकारियों से कहा कि योजनाओं की पहले से तैयारी कर काम तय समय में पूरा किया जाए। देरी होने पर जुर्माने का प्रावधान भी है।
गांवों में बनेंगे पार्क और हाट
मंत्री ने ग्रामीण क्षेत्रों में पार्क, हाट-बाजार, विपणन केंद्र, कच्ची सड़कें, पुल-पुलिया और खेल मैदान बनाने पर जोर दिया। आंगनबाड़ी केंद्रों के साथ पशु, मुर्गी, बकरी और सूअर के लिए शेड बनाने का काम भी कराया जाएगा।
जीविका दीदियों के उत्पादों को बाजार देने के लिए पंचायत, प्रखंड और जिला स्तर पर हाट विकसित किए जाएंगे। ग्रामीण बच्चों के लिए लाइब्रेरी भवन बनाने की भी योजना है।
भूमिहीनों को जल्द मिलेगी जमीन
प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के पात्र भूमिहीन लाभार्थियों को 15 से 30 दिनों में जमीन उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है। सरकारी जमीन नहीं मिलने पर जमीन खरीदने के लिए एक लाख रुपये की आर्थिक मदद दी जाएगी।
मंत्री ने बताया कि 2016 से अब तक बिहार को करीब 49.16 लाख ग्रामीण आवासों का लक्ष्य मिला है। इनमें लगभग 43 लाख आवास पूरे हो चुके हैं।
आवास सर्वे के आंकड़ों की होगी जांच
प्रधानमंत्री आवास योजना के सर्वे में 1 करोड़ 4 लाख 90 हजार से ज्यादा नाम सामने आए हैं, जबकि वास्तविक पात्र लाभार्थियों की संख्या करीब 62 से 63 लाख बताई गई है। मंत्री ने अधिकारियों को इस अंतर की गहन समीक्षा करने को कहा है।
उन्होंने बताया कि वर्ष 2026-27 के लिए बिहार को 11 लाख 18 हजार 937 नए ग्रामीण आवासों का लक्ष्य मिला है। वहीं, लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के तहत राज्य में करीब 44 लाख शौचालय बनाए गए हैं।
