Bokaro News: झारखंड मुक्ति मोर्चा बोकारो जिला समिति की ओर से केंद्र सरकार द्वारा लाए गए ‘VB-G RAM G (The Viksit Bharat -Guarantee for Rozgar and Ajeevika Mission)’ कानून के विरोध में जिला मुख्यालय के समक्ष एक दिवसीय विशाल धरना-प्रदर्शन किया गया। धरना के दौरान पार्टी कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और कानून को तत्काल वापस लेने की मांग की।
#धरना को संबोधित करते हुए जिला अध्यक्ष ने कहा कि केंद्र सरकार जनभावनाओं की अनदेखी कर झारखंड की जनता के साथ अन्याय कर रही है। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में मनरेगा के माध्यम से विकास कार्य होते हैं, जिससे गरीब और वंचित वर्ग को सीधा लाभ मिलता है। ऐसे में जनविरोधी कानून लाकर केंद्र सरकार झारखंड की जनता के हितों पर चोट कर रही है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि कानून की समीक्षा कर इसे वापस नहीं लिया गया, तो झामुमो लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन को और तेज करेगी।
वहीं, बोकारो महानगर अध्यक्ष मंटू यादव ने कहा कि यह कानून असंवैधानिक है और आम जनता के हितों व संवैधानिक अधिकारों का सीधा उल्लंघन करता है। झारखंड की सामाजिक और भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए यह कानून यहां की जनता के लिए पूरी तरह अहितकारी है, जिसे किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं किया जाएगा।
#धरना में जिले के सैकड़ों कार्यकर्ता और पदाधिकारी शामिल हुए। सभी ने एक स्वर में केंद्र सरकार की नीतियों का विरोध किया। कार्यक्रम का संचालन जिला सचिव मुकेश महतो ने किया। इस मौके पर केंद्रीय सदस्य हीरालाल मांझी, बीके चौधरी, जयनारायण महतो , चास नगर अध्यक्ष प्रमोद तापड़िया, चास प्रखंड अध्यक्ष राम दयाल सिंह, चास नगर सचिव भागीरथ शर्मा समेत कई नेता उपस्थित थे।
