Ranchi News : झारखंड में कानून व्यवस्था को और अधिक सशक्त बनाने की दिशा में राज्य सरकार ने एक अहम फैसला लिया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में 11 जुलाई 2025 को हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में एक बड़ा निर्णय लेते हुए राज्य के सभी थानों के लिए चार-पहिया और दो-पहिया वाहनों की खरीद को मंजूरी प्रदान की गई है। इस निर्णय से ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में पुलिस की त्वरित उपस्थिति सुनिश्चित होगी और आपराधिक घटनाओं पर तत्काल नियंत्रण संभव होगा।
राज्य के दूरस्थ इलाकों में अपराध नियंत्रण और आपातकालीन सहायता के लिए पुलिस को समय पर मौके पर पहुंचना जरूरी होता है, लेकिन कई थानों में पर्याप्त और आधुनिक वाहनों की कमी एक बड़ी समस्या रही है। ऐसे में सरकार का यह कदम न सिर्फ पुलिस बल की कार्यक्षमता को बढ़ाएगा, बल्कि लोगों के भीतर सुरक्षा का विश्वास भी मजबूत करेगा।
वर्तमान में कई थानों में पुराने और खराब स्थिति वाले वाहन ही उपलब्ध हैं, जिनकी वजह से पुलिस बल को घटनास्थल पर पहुँचने में देरी होती है। विशेषकर नक्सल प्रभावित क्षेत्रों और दुर्गम इलाकों में पुलिस की मोबाइलिटी बेहद आवश्यक है। अब जब सभी थानों को नई गाड़ियाँ उपलब्ध कराई जाएंगी, तो इस समस्या का समाधान होने की पूरी संभावना है।
मंत्रिपरिषद के इस फैसले के बाद पुलिस विभाग अब सभी थानों की जरूरत के अनुसार वाहन खरीद प्रक्रिया शुरू करेगा। अनुमान है कि राज्य भर के थानों को SUV, मोटरसाइकिल और स्कूटर जैसी आधुनिक और ईंधन कुशल गाड़ियाँ प्रदान की जाएंगी। इससे महिला थानों, यातायात नियंत्रण इकाइयों और पेट्रोलिंग यूनिट्स को भी सशक्त बनाया जाएगा।
इस निर्णय को राज्य में “स्मार्ट पुलिसिंग” की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। सरकार की यह पहल न केवल कानून व्यवस्था को बेहतर बनाएगी, बल्कि अपराधियों के मनोबल को भी तोड़ेगी। झारखंड सरकार का यह प्रयास पुलिस बल को और ज्यादा तकनीकी रूप से सक्षम और मोबाइल बनाने के लिए बेहद जरूरी था।
