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Ranchi : मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन की अध्यक्षता में बुधवार को आयोजित झारखंड मंत्रिपरिषद की बैठक में राज्य हित से जुड़े कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। बैठक में कुल 18 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई, जिनका सीधा प्रभाव राज्य की आर्थिक, शैक्षणिक, बुनियादी ढांचा, पर्यटन और प्रशासनिक व्यवस्था पर पड़ेगा।
बैठक में सबसे पहले गारंटी मोचन निधि (Guarantee Redemption Fund) के संचालन हेतु भारतीय रिजर्व बैंक से प्राप्त अधिसूचना के प्रारूप को मंजूरी दी गई। इसके अलावा राष्ट्रीय आवास बैंक (NHB) से Urban Infrastructure Development Fund (UIDF) के तहत योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए ऋण आहरण से संबंधित संशोधित अपरिवर्तनीय प्राधिकार पत्र प्रारूप को भी स्वीकृति मिली।
वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के तहत 3883 स्वीकृत पदों में से 1315 पदों को प्रत्यर्पित कर उतनी ही संख्या में प्रधान वनरक्षी (Head Forest Guard) के पद सृजित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। वहीं, राज्य के सभी 24 जिलों के मुख्यमंत्री उत्कृष्ठ विद्यालयों (CM SoE) में STEM लैब की स्थापना की स्वीकृति दी गई, जिससे विद्यार्थियों को आधुनिक विज्ञान व तकनीक की शिक्षा सुलभ होगी।
शिक्षा क्षेत्र में एक और अहम निर्णय के तहत नेतरहाट आवासीय विद्यालय के शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना (OPS) से आच्छादित करने की मंजूरी दी गई। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए देवघर में होटल वैद्यनाथ विहार को चार सितारा होटल के रूप में पीपीपी मोड पर निर्माण और संचालन की स्वीकृति दी गई, जिसकी अनुमानित लागत ₹113.97 करोड़ होगी।
राज्य विधानसभा का शीतकालीन सत्र 5 दिसंबर से 11 दिसंबर 2025 तक आयोजित करने का कार्यक्रम भी तय किया गया। इसी के साथ सेतु बंधन परियोजना के लिए 37.27 करोड़ रुपये झारखंड आकस्मिकता निधि से स्वीकृत किए गए।
न्यायिक मामलों में राहत देते हुए, डॉ. मैथिली शरण, ट्यूटर (माइक्रोबायोलॉजी), पीएमसीएच धनबाद की बर्खास्तगी को झारखंड उच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में निरस्त कर दिया गया।
उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग अंतर्गत विश्व बैंक समर्थित पॉलिटेक्निक शिक्षा सुदृढ़ीकरण परियोजना में कार्यरत संविदा कर्मियों की सेवाओं को नियमित करने की स्वीकृति भी दी गई। वहीं, देशी मांगुर (Clarias Magur) मछली को झारखंड की राजकीय मछली (State Fish) घोषित करने का प्रस्ताव मंजूर हुआ।
कैबिनेट ने तीन नये आपराधिक कानूनों के कार्यान्वयन हेतु Model Rules – e-Sakshya और e-Summons को अधिसूचित करने को मंजूरी दी। साथ ही, झारखंड पुलिस रेडियो विभाग और इंडिया रिजर्व बटालियन के नियुक्ति नियमों में संशोधन को भी स्वीकृति प्रदान की गई।
गिरिडीह-जमुआ रोड (SH-13) के चौड़ीकरण व सुदृढ़ीकरण कार्य हेतु ₹133.01 करोड़ और सिमडेगा-रेंगारी-केरसई-उड़ीसा बॉर्डर रोड के सुधार कार्य के लिए ₹29.76 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।
झारखंड स्थापना दिवस 2025 के सांस्कृतिक कार्यक्रम हेतु सीमित निविदा प्रक्रिया के तहत चयनित एजेंसी को सामान्य दर से लगभग 50% अधिक दर पर कार्यादेश जारी करने को भी स्वीकृति दी गई।
अंततः, लातेहार जिले के चकला कोल परियोजना हेतु 147.05 एकड़ भूमि को हिण्डाल्को इंडस्ट्रीज लिमिटेड को 30 वर्षों के लिए सशुल्क लीज पर देने का निर्णय लिया गया। इन सभी फैसलों से राज्य के विकास को नई दिशा मिलने की उम्मीद जताई जा रही है।