Ranchi : मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन की अध्यक्षता में 9 जनवरी 2026 को झारखंड मंत्रालय, रांची में मंत्रिपरिषद की महत्वपूर्ण बैठक हुई। बैठक में राज्य के विकास, बुनियादी ढांचा, शिक्षा, सामाजिक सुरक्षा, प्रशासनिक सुधार और कानून-व्यवस्था को मजबूती देने से जुड़े कई अहम प्रस्तावों को स्वीकृति दी गई। इन निर्णयों से सड़क संपर्क बेहतर होगा, योजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी आएगी तथा आम लोगों को प्रत्यक्ष लाभ मिलेगा।
बैठक में सर्वप्रथम केंद्रीय सड़क एवं आधारभूत संरचना निधि के अंतर्गत पलामू जिले में डाल्टनगंज–राजहरा रेलखंड के समीप बाजरहा गांव के पास रेलवे ओवरब्रिज (ROB) निर्माण की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई। लगभग 101 करोड़ 38 लाख रुपये की लागत से बनने वाले इस ROB से लोगों को जाम और दुर्घटनाओं से राहत मिलेगी और आवागमन सुगम होगा। इसके साथ ही बोकारो, चतरा और अन्य जिलों में कई महत्वपूर्ण सड़कों के चौड़ीकरण, मजबूतीकरण और पुनर्निर्माण से संबंधित परियोजनाओं को भी मंजूरी दी गई, जिससे क्षेत्रीय संपर्क में बड़ा सुधार होने की उम्मीद है।
बैठक में शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े निर्णय भी प्रमुख रहे। जमशेदपुर महिला विश्वविद्यालय तथा झारखंड रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय में शैक्षणिक एवं गैर-शैक्षणिक पदों के पुनर्गठन को स्वीकृति दी गई। वहीं पंडित रघुनाथ मुर्मू जनजातीय विश्वविद्यालय के संचालन हेतु नए पदों के सृजन को मंजूरी मिली। इन फैसलों से उच्च शिक्षा व्यवस्था सुदृढ़ होगी और युवाओं के लिए अवसरों का विस्तार होगा।
राज्य कर्मचारियों से संबंधित कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव भी पारित हुए। सेवा नियमितीकरण, पेंशन लाभ और न्यायालय के आदेशों के अनुपालन से जुड़े मामलों में मंत्रिपरिषद ने सहमति दी। राज्य कर्मी स्वास्थ्य बीमा योजना में संशोधन को भी स्वीकृति मिली, जिससे कर्मचारियों को बेहतर स्वास्थ्य सुरक्षा मिलेगी। इसके साथ ही नियमितिकरण नियमावली के तहत अनियमित रूप से कार्यरत कर्मियों की सेवा के नियमितीकरण को भी मंजूरी दी गई।
महिलाओं के सशक्तीकरण की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए “मिशन शक्ति” के तहत संचालित नारी अदालत योजना के कार्यान्वयन को स्वीकृति दी गई। यह योजना महिलाओं को न्याय एवं परामर्श की सुलभ व्यवस्था प्रदान करने में सहायक सिद्ध होगी। वहीं कम्बल एवं वस्त्र वितरण योजना के गुणधर्म में संशोधन की घटनोत्तर स्वीकृति दी गई ताकि जरूरतमंदों तक बेहतर गुणवत्ता का सामान पहुंच सके।
कानून-व्यवस्था और पारदर्शिता को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से राज्य के 606 थानों में 8854 CCTV कैमरों की स्थापना के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। इससे अपराध नियंत्रण, निगरानी और जांच प्रक्रिया में प्रभावशीलता बढ़ेगी। इसके अतिरिक्त नेतरहाट आवासीय विद्यालय के प्रबंधन एवं संचालन नियमावली, 2026 के गठन को भी स्वीकृति प्रदान की गई, जिससे विद्यालय के सुचारू संचालन को नई दिशा मिलेगी।
वित्तीय प्रबंधन से जुड़े कई अहम प्रस्तावों पर भी मुहर लगी। द्वितीय अनुपूरक व्यय विवरणी की घटनोत्तर स्वीकृति, झारखंड कोषागार संहिता के नियमों में संशोधन तथा जीएसटी अधिनियम में केंद्र द्वारा किए गए संशोधन के अनुरूप राज्य में अध्यादेश जारी करने की स्वीकृति दी गई। इससे वित्तीय अनुशासन और राजस्व प्रणाली और मज़बूत होगी।
बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि षष्ठम झारखंड विधानसभा का बजट सत्र 18 फरवरी 2026 से 19 मार्च 2026 तक आयोजित किया जाएगा। इसके अलावा झारखंड से उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल को दावोस में आयोजित होने वाली वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की वार्षिक बैठक तथा लंदन में आयोजित कार्यक्रमों में भाग लेने की स्वीकृति भी दी गई, जिससे निवेश और औद्योगिक संभावनाओं को बढ़ावा मिलेगा।
इन सभी निर्णयों से स्पष्ट है कि राज्य सरकार विकास कार्यों की गति तेज करने, आधारभूत संरचना मजबूत करने, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार तथा प्रशासनिक सुधार के प्रति प्रतिबद्ध है। आने वाले समय में इन फैसलों का लाभ आम जनता और विशेष रूप से ग्रामीण व दूरस्थ क्षेत्रों के लोगों तक पहुंचेगा।
