फॉण्ट कनवर्टर NEW

जनसुविधाओं के अटके कामों पर सरयू राय सख्त, बोले- अब ढिलाई नहीं चलेगी

Jamshedpur News: जमशेदपुर पश्चिमी के विधायक सरयू राय ने प्रशासनिक सुस्ती और योजनाओं की धीमी प्रगति पर कड़ी नाराजगी जताई है। विधानसभा चुनाव परिणाम के एक वर्ष पूरे होने पर बिष्टुपुर स्थित अपने कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में उन्होंने साफ कहा कि आने वाले

अपनी भाषा में पढ़ें

Jamshedpur News: जमशेदपुर पश्चिमी के विधायक सरयू राय ने प्रशासनिक सुस्ती और योजनाओं की धीमी प्रगति पर कड़ी नाराजगी जताई है। विधानसभा चुनाव परिणाम के एक वर्ष पूरे होने पर बिष्टुपुर स्थित अपने कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में उन्होंने साफ कहा कि आने वाले वर्ष में वे अधिकारियों पर काम के प्रति कड़ा दबाव बनाएंगे, क्योंकि कई महत्वपूर्ण योजनाएं संसाधन उपलब्ध होने के बावजूद अधर में लटकी हुई हैं।

लंबित योजनाओं पर जताई तीखी नाराजगी

उन्होंने कदमा कन्वेंशन सेंटर, बालीगुमा टंकी तक जलापूर्ति, और डीएम लाइब्रेरी के संचालन जैसे मामलों का उदाहरण देते हुए बताया कि भवन और संसाधन तैयार हैं, लेकिन प्रशासनिक लापरवाही के कारण सेवाएं अभी तक शुरू नहीं हो सकीं। देशबंधु लाइन क्षेत्र में बारिश के दौरान जलजमाव की समस्या पर भी उन्होंने चिंता जताई।

सरयू राय ने कहा कि कई अहम योजनाओं के लिए फाइलें सचिवालय में लंबित पड़ी हैं, जबकि वे तीन बार संबंधित अधिकारियों से बात कर चुके हैं।

सड़क, पानी, सफाई को लेकर सीधे सवाल

राय ने कहा कि सड़क, पानी, बिजली, सफाई और स्ट्रीट लाइट जैसी सुविधाएं नागरिकों का अधिकार हैं और इन्हें उपलब्ध कराना प्रशासन और नगर निकायों की जिम्मेदारी है। उन्होंने स्पष्ट कहा कि नालियां देखने या खराब सड़क ढूंढने का काम कार्यकर्ताओं का नहीं, प्रशासनिक टीम का होता है।

उन्होंने फंड के पारदर्शी उपयोग की मांग करते हुए कहा कि नागरिक सुविधा मद में दी गई राशि वही उपयोग होनी चाहिए, जिसके लिए वह दी गई है।

सामुदायिक भवनों का व्यावसायिक उपयोग गलत बताया

उन्होंने सामुदायिक भवनों को किराए पर दिए जाने पर भी आपत्ति जताई और कहा कि इन भवनों का उद्देश्य जनता की सुविधा है, न कि आय का साधन बनाना।

अगले वर्ष में कड़ी निगरानी का ऐलान

आंगनबाड़ी केंद्रों की खराब स्थिति और कर्मचारियों को समय पर वेतन न मिलने की समस्या को भी उन्होंने प्रमुख मुद्दा बताया। पुलिस थानों में चल रही अवैध वसूली की शिकायतों की वे अलग से जांच करने वाले हैं।

उन्होंने बताया कि पिछले वर्ष 40 करोड़ रुपये से अधिक की योजनाएं स्वीकृत हुईं, लेकिन ढिलाई के कारण उनका असर जमीन पर नजर नहीं आ रहा। उन्होंने कहा कि आने वाले वर्ष में वे इन सभी मामलों पर लगातार नजर रखते हुए काम को तेज करवाने के लिए दृढ़ हैं।

WhatsApp Group जुड़ने के लिए क्लिक करें 👉 Join Now
Facebook
X
Threads
WhatsApp
Telegram