Ranchi : झारखंड राज्य सूचना आयोग को पूरी तरह क्रियाशील करने और नवनियुक्त सूचना आयुक्तों के लिए स्पष्ट प्रोटोकॉल तय करने की मांग पर राजभवन ने संज्ञान लिया है। ‘हमर अधिकार मंच’ के अभ्यावेदन पर राज्यपाल के अपर मुख्य सचिव नितिन मदन कुलकर्णी ने राज्य के मुख्य सचिव को आवश्यक कार्रवाई के लिए पत्र भेजा है।
मंच के अध्यक्ष दीपेश निराला के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल संतोष गंगवार से मुलाकात कर आयोग की स्थिति से अवगत कराया था। प्रतिनिधिमंडल ने बताया कि मुख्य सूचना आयुक्त का पद खाली होने के कारण धारा 18 के तहत हजारों शिकायतों और धारा 19(3) के तहत लंबित द्वितीय अपीलों की सुनवाई प्रभावित हो रही है।
मंच ने मुख्य सूचना आयुक्त की जल्द नियुक्ति कर लंबित मामलों की सुनवाई शुरू कराने की मांग की है।
सूचना आयुक्त के प्रोटोकॉल मामले पर भी जांच
प्रतिनिधिमंडल के सदस्य सुजीत कुमार पांडेय ने नवनियुक्त सूचना आयुक्त तनुज खत्री से जुड़े एक प्रोटोकॉल मामले को भी राजभवन के सामने रखा। आरोप है कि रांची विश्वविद्यालय में उन्होंने कुलपति की निर्धारित कुर्सी पर बैठकर प्रोटोकॉल का उल्लंघन किया।
राजभवन ने इस मामले की जांच और आवश्यक कार्रवाई के लिए मुख्य सचिव को निर्देश दिया है। साथ ही भविष्य में सूचना आयुक्तों के पद की गरिमा और संस्थागत मर्यादा बनाए रखने के लिए स्पष्ट प्रोटोकॉल और दिशा-निर्देश तय करने की बात कही गई है।
