रांची: झारखंड के पिठोरिया थाना क्षेत्र की आदिवासी युवती निशा भगत की संदिग्ध मौत का मामला अब केवल एक आपराधिक घटना नहीं, बल्कि एक बेटी के स्वाभिमान और उसके न्याय की लड़ाई का बड़ा केंद्र बन चुका है। इस संवेदनशील और झकझोर देने वाले मामले में केंद्रीय सरना समिति तथा विभिन्न आदिवासी व सामाजिक संगठनों ने मोर्चा खोल दिया है। समिति ने राष्ट्रीय महिला आयोग, नई दिल्ली को औपचारिक पत्र भेजकर गुहार लगाई है कि मामले की जांच केवल और केवल केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) से ही कराई जाए तथा स्थानीय पुलिस को जांच से तुरंत अलग रखा जाए।
परिजनों और समिति द्वारा दर्ज कराई गई आपत्ति के अनुसार, निशा भगत को लंबे समय से कुछ प्रभावशाली व्यक्तियों, जमीन माफियाओं और प्रशासनिक तंत्र से जुड़े लोगों द्वारा मानसिक व सामाजिक प्रताड़ना का शिकार बनाया जा रहा था। सोशल मीडिया और अन्य माध्यमों पर युवती के चरित्र को लेकर भ्रामक व अपमानजनक बातें प्रचारित कर उसे सामाजिक रूप से बदनाम करने की साजिश रची गई।केंद्रीय सरना समिति का कहना है कि आदिवासी समाज और विपक्ष के तीव्र आक्रोश को शांत करने के लिए सरकार ने सीबीआई जांच की बात तो कही, लेकिन साथ ही यह भी कह दिया कि जांच शुरू होने तक स्थानीय पुलिस ही कार्रवाई जारी रखेगी। संगठन ने गहरी आशंका जताई है कि यदि पुलिसिया तफ्तीश जारी रही, तो सीबीआई के आने से पहले ही महत्वपूर्ण साक्ष्य और दस्तावेजों को नष्ट या प्रभावित किया जा सकता है। पत्र में आरोप लगाया गया है कि प्राथमिकी से पूर्व में जुड़े महत्वपूर्ण नामों को भी हटाया गया है।
इसके अलावा, पत्र में गोड्डा मिशन के फादर थॉमस सोरेन पर लगे दुष्कर्म, गर्भपात और ब्लैकमेलिंग जैसे गंभीर आरोपों का उल्लेख करते हुए उनकी तत्काल गिरफ्तारी और मामले की स्वतंत्र सीबीआई जांच की भी मांग उठाई गई है। केंद्रीय सरना समिति और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने दो-टूक कहा है कि जब तक दिवंगत बेटी को निष्पक्ष न्याय नहीं मिल जाता, समाज का संघर्ष जारी रहेगा।
