Meharma (Godda): झारखंड सरकार की ग्रामीण विकास, ग्रामीण कार्य एवं पंचायती राज मंत्री दीपिका पांडेय सिंह ने मेहरमा प्रखंड कार्यालय परिसर में आयोजित मेगा लीगल एम्पावरमेंट कैंप का दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया। जिला प्रशासन गोड्डा और प्रखंड कार्यालय मेहरमा की ओर से आयोजित इस शिविर का उद्देश्य लोगों को उनके संवैधानिक एवं कानूनी अधिकारों के प्रति जागरूक करना और सरकारी योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना रहा।
शिविर में विभिन्न विभागों की भागीदारी रही। पात्र लाभुकों को सरकारी योजनाओं के तहत परिसंपत्तियां और स्वीकृति पत्र दिए गए। साथ ही लोगों को निःशुल्क विधिक परामर्श, अधिकारों की जानकारी और योजनाओं से संबंधित मार्गदर्शन भी दिया गया।
न्याय हर नागरिक का समान अधिकार: दीपिका पांडेय सिंह
मंत्री दीपिका पांडेय सिंह ने कहा कि राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता समाज के प्रत्येक नागरिक को न्याय, सम्मान और सरकारी योजनाओं का लाभ बिना किसी भेदभाव के उपलब्ध कराना है। उन्होंने कहा कि न्याय किसी वर्ग, जाति, धर्म या लिंग का विशेषाधिकार नहीं, बल्कि संविधान द्वारा प्रत्येक नागरिक को दिया गया समान अधिकार है। कानून तभी सार्थक होगा, जब उसका लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे।
मंत्री ने कहा कि जानकारी के अभाव में कई नागरिक अपने कानूनी अधिकारों का इस्तेमाल नहीं कर पाते। ऐसे में कानूनी सशक्तिकरण शिविर लोगों को जागरूक करने, विधिक सहायता उपलब्ध कराने और न्याय तक उनकी पहुंच आसान बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
अबुआ आवास के लाभुकों का कराया गृह प्रवेश
शिविर के दौरान विभिन्न विभागों की जनकल्याणकारी योजनाओं के तहत पात्र लाभुकों को परिसंपत्तियां और स्वीकृति पत्र वितरित किए गए। अबुआ आवास योजना के लाभुकों का गृह प्रवेश भी कराया गया। स्वयं सहायता समूह (SHG) की महिलाओं को क्रेडिट लिंकेज के माध्यम से ऋण उपलब्ध कराया गया। पात्र लाभुकों को राशन कार्ड, श्रम कार्ड सहित अन्य परिसंपत्तियों का भी वितरण किया गया। मंत्री ने उपस्थित लोगों से अपनी जरूरत के अनुसार सरकारी योजनाओं की जानकारी लेने और उनका लाभ उठाने की अपील की।
छात्राओं को साइकिल, दिव्यांगजनों को मिली ट्राइसाइकिल
छात्राओं को शिक्षा के प्रति प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से साइकिलों का वितरण किया गया। वहीं, दिव्यांगजनों को ट्राइसाइकिल उपलब्ध कराई गई। शिविर में निःशुल्क स्वास्थ्य जांच और चिकित्सा परामर्श की व्यवस्था भी की गई थी। बड़ी संख्या में लोगों ने इन सेवाओं का लाभ लिया। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिलाओं, बच्चों, वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांगजनों सहित बड़ी संख्या में नागरिकों ने शिविर में भाग लिया। उन्हें निःशुल्क विधिक परामर्श के साथ अधिकारों और विभिन्न सरकारी योजनाओं की जानकारी दी गई।
पारदर्शी और जवाबदेह प्रशासन के लिए सरकार प्रतिबद्ध
दीपिका पांडेय सिंह ने कहा कि झारखंड सरकार पारदर्शी, संवेदनशील और जवाबदेह प्रशासन के माध्यम से प्रत्येक नागरिक तक न्याय, अधिकार, सम्मान और विकास का लाभ पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि ऐसे जनहितकारी शिविर समाज में विधिक जागरूकता बढ़ाने के साथ नागरिकों और शासन के बीच विश्वास को और मजबूत करेंगे।
