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महाराष्ट्र TET 2026 परीक्षा स्थगित, भिवंडी में प्रश्नपत्र मिलने के बाद बड़ा फैसला

Pune: महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद ने 28 जून 2026 को आयोजित होने वाली शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) 2026 को स्थगित कर दिया है। परिषद ने यह फैसला भिवंडी में पुलिस कार्रवाई के दौरान कुछ लोगों के पास मिले प्रश्नों के परीक्षा के प्रश्नपत्र से मेल

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Pune: महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद ने 28 जून 2026 को आयोजित होने वाली शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) 2026 को स्थगित कर दिया है। परिषद ने यह फैसला भिवंडी में पुलिस कार्रवाई के दौरान कुछ लोगों के पास मिले प्रश्नों के परीक्षा के प्रश्नपत्र से मेल खाने की प्रारंभिक पुष्टि के बाद लिया। मामले में भिवंडी पुलिस थाने में केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है।

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प्रारंभिक जांच में मिले सवालों का हुआ मिलान

राज्य परीक्षा परिषद के अनुसार, टीईटी 2026 परीक्षा महाराष्ट्र के 1,028 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित होनी थी। हाल के वर्षों में विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में सामने आई अनियमितताओं को देखते हुए परीक्षा की सुरक्षा के लिए विशेष इंतजाम किए गए थे। इसी बीच 27 जून की सुबह भिवंडी पुलिस को सूचना मिली कि कुछ लोगों के पास शिक्षक पात्रता परीक्षा से जुड़े प्रश्न मौजूद हैं।

सूचना के आधार पर पुलिस ने छापेमारी की और महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद के अधिकारियों को मौके पर बुलाकर बरामद सामग्री का मिलान कराया। प्रारंभिक जांच में कुछ प्रश्न 28 जून को प्रस्तावित टीईटी परीक्षा के प्रश्नपत्र से मेल खाते पाए गए। इसके बाद परिषद ने तत्काल प्रभाव से परीक्षा स्थगित करने का निर्णय लिया।

पारदर्शिता बनाए रखना प्राथमिकता

परीक्षा परिषद ने कहा कि शिक्षक पात्रता परीक्षा को पूरी पारदर्शिता और निष्पक्षता के साथ आयोजित करना उसकी प्राथमिकता है। किसी भी प्रकार की अनियमितता या पेपर लीक की आशंका को गंभीरता से लेते हुए परीक्षा को फिलहाल टाल दिया गया है। परिषद ने बताया कि मामले की विस्तृत जांच की जा रही है और नई परीक्षा तिथि व अन्य अपडेट आधिकारिक वेबसाइट पर जारी किए जाएंगे।

मामले पर शुरू हुई राजनीतिक प्रतिक्रिया

घटना के बाद राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी सामने आने लगी हैं। शिवसेना (यूबीटी) के एमएलसी अंबादास दानवे ने राज्य सरकार पर सवाल उठाते हुए कहा कि पहले नीट परीक्षा में अनियमितताओं के आरोप लगे थे और अब टीईटी परीक्षा भी प्रभावित हुई है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार परीक्षा प्रणाली को सुरक्षित और पारदर्शी बनाने में विफल रही है।

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