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Ranchi : झारखंड सरकार ने राज्य विधि आयोग के संबंध में एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए उसके कार्यकाल में दो वर्ष का विस्तार प्रदान किया है। अब झारखंड राज्य विधि आयोग 14 नवंबर 2025 से 13 नवंबर 2027 तक कार्य करता रहेगा। इस निर्णय के साथ राज्य में विधि सुधार, कानूनों की समीक्षा और आवश्यक संशोधनों की प्रक्रिया को निरंतरता मिलेगी।
विधि आयोग राज्य के पुराने एवं जटिल कानूनों का पुनर्मूल्यांकन कर उन्हें समयानुकूल और जनहितकारी बनाने में अहम भूमिका निभाता है। आयोग की सिफारिशों के आधार पर कई महत्वपूर्ण कानूनी प्रावधानों में बदलाव संभव हो पाता है, जिससे न्याय प्रणाली अधिक सुदृढ़ और प्रभावी बनती है। कार्यकाल विस्तार से आयोग को लंबित विषयों पर व्यापक अध्ययन करने और ठोस सुझाव देने के लिए अतिरिक्त समय उपलब्ध होगा।
सरकार का यह कदम विधि सुधार के प्रति उसकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। उम्मीद की जा रही है कि आगामी दो वर्षों में आयोग आम जनता, प्रशासन और न्यायालयों से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर सार्थक सिफारिशें पेश करेगा, जिससे राज्य की न्याय व्यवस्था और अधिक पारदर्शी एवं सक्षम बन सके।