रांची : केंद्र सरकार के MMDR संशोधन कानून को लेकर झारखंड सरकार विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने की तैयारी कर रही है। संभावित कार्यक्रम के अनुसार 5 और 6 अक्टूबर को विशेष सत्र बुलाया जा सकता है। इस प्रस्ताव पर 25 सितंबर को होने वाली कैबिनेट बैठक में फैसला होने की संभावना है।
राज्य सरकार इस कानून के कुछ प्रावधानों को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने की तैयारी भी कर रही है। वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर इस मुद्दे पर केंद्र सरकार के सामने राज्य का पक्ष रख चुके हैं।
विधानसभा में प्रस्ताव पारित कर केंद्र को भेजने की तैयारी
राज्य सरकार विशेष सत्र में MMDR संशोधन से जुड़े मुद्दे पर प्रस्ताव पारित कर केंद्र सरकार को भेजने की तैयारी में है। सरकार का कहना है कि संशोधन के बाद खनिज अधिकारों और खनिज-धारित भूमि पर राज्य सरकारों की ओर से सेस और अन्य लेवी लगाने की व्यवस्था पर असर पड़ा है।
सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी
झारखंड सरकार ने संशोधित MMDR कानून को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने की तैयारी पहले ही शुरू कर दी है। मुख्यमंत्री की मंजूरी के बाद इस संबंध में कानूनी प्रक्रिया आगे बढ़ाई जा रही है।
राज्य सरकार के अनुसार, मौजूदा वित्तीय वर्ष में खनिज सेस से करीब 14 हजार करोड़ रुपये की आय का अनुमान था। वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने भी इस संभावित राजस्व प्रभाव का उल्लेख किया है।
