Jharkhand News : झारखंड राज्य वित्तरहित शिक्षा संयुक्त संघर्ष मोर्चा ने 28 जनवरी तक झारखंड एकेडमिक काउंसिल (जैक) के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की नियुक्ति नहीं होने पर 29 जनवरी को हाईकोर्ट जाने की चेतावनी दी है। मोर्चा के अध्यक्ष मंडल ने इस संबंध में एक बैठक आयोजित की और तय किया कि यदि इस तिथि तक अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की नियुक्ति नहीं की जाती है, तो मोर्चा उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर करेगा। मोर्चा का कहना है कि यह कदम लाखों छात्रों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए उठाया जाएगा।
इस फैसले के तहत मोर्चा न्यायालय में 25 लाख छात्रों के भविष्य को लेकर जनहित याचिका दायर करेगा और यह आग्रह करेगा कि उच्च न्यायालय सरकार को अविलंब अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की नियुक्ति करने का आदेश दे। मोर्चा का मानना है कि बिना अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की नियुक्ति के शिक्षा की प्रक्रिया प्रभावित हो रही है और इससे बच्चों की परीक्षा की तैयारियां भी बाधित हो रही हैं।
अध्यक्ष मंडल ने यह भी बताया कि राज्य में 25 लाख से ज्यादा छात्रों की परीक्षाएं जनवरी, फरवरी और मार्च में प्रस्तावित हैं। 28 जनवरी को 8वीं की परीक्षा और 29-30 जनवरी को 9वीं की परीक्षा होनी है। इसके बावजूद, 9वीं की परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड 20 जनवरी से डाउनलोड होने थे, लेकिन यह प्रक्रिया अभी तक शुरू नहीं हो सकी है। इसके अलावा, 8वीं और 9वीं की परीक्षा को लेकर भी प्रशासनिक तैयारियां पूरी नहीं हो पाई हैं।
मोर्चा ने यह भी आरोप लगाया कि जैक से प्रश्न पत्र लेकर जाने वाले कर्मचारियों को अग्रिम भुगतान के लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई है। इसके अलावा, सभी गोपनीय कार्यों की निगरानी करने वाला कोई भी व्यक्ति नहीं है। शासी निकाय का गठन भी रुका हुआ है, जो कि शैक्षिक संस्थानों के लिए अनुदान स्वीकृत करने के लिए जरूरी है। अगर शासी निकाय का गठन जल्द नहीं किया गया तो स्कूल और कॉलेजों को अनुदान मिलना मुश्किल हो सकता है।
यह बैठक मोर्चा के कई महत्वपूर्ण नेताओं की उपस्थिति में हुई, जिसमें कुंदन कुमार सिंह, रघुनाथ सिंह, हरिहर प्रसाद कुशवाहा, फजलुल कादरी अहमद, नरोत्तम सिंह, देवनाथ सिंह, रघु विश्वकर्मा, अरविंद सिंह, मनीष कुमार, चन्द्रेश्वर पाठक, संजय कुमार, बिरसो उरांव, रेशमा बेक, मनोज तिर्की, रणजीत मिश्रा, मुरारी प्रसाद सिंह, मनोज कुमार, गणेश महतो जैसे प्रमुख सदस्य उपस्थित थे।
मोर्चा ने सरकार से यह भी मांग की कि जल्द से जल्द जैक के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की नियुक्ति की जाए ताकि बच्चों की परीक्षाओं में कोई रुकावट न आए और शैक्षिक संस्थानों की कार्यप्रणाली को प्रभावित किए बिना सरकार के वित्तीय और प्रशासनिक कार्य पूरे हो सकें।
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