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Tehran, (Iran): पश्चिम एशिया में जारी भू-राजनीतिक टकराव के बीच रणनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण होर्मुज जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz) पर तनाव चरम पर पहुंच गया है। ईरान की ‘इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स’ (IRGC) ने एक बड़ा दावा करते हुए कहा है कि पिछले 24 घंटों के भीतर इस जलडमरूमध्य से गुजरने वाले 26 जहाजों का संचालन पूरी तरह से उसकी कड़ी निगरानी और अनुमति के साथ कराया गया। ईरान की सरकारी समाचार एजेंसी के अनुसार, आईआरजीसी ने स्पष्ट किया है कि इस मार्ग में किसी भी व्यापारिक या सैन्य जहाज की आवाजाही अब उसके समन्वय और सहमति के बिना संभव नहीं होगी।
इसके साथ ही, ईरान की ‘पर्शियन गल्फ स्ट्रेट अथॉरिटी’ ने एक नया समुद्री नक्शा (Maritime Map) जारी कर इस पूरे रूट को ‘नियंत्रित क्षेत्र’ घोषित कर दिया है। इस नए आदेश के बाद, अब किसी भी अंतरराष्ट्रीय जहाज को इस क्षेत्र में प्रवेश करने और आगे बढ़ने के लिए ईरानी अधिकारियों से अनिवार्य रूप से पूर्व अनुमति लेनी होगी। ईरान का यह सख्त कदम अमेरिका और उसके सहयोगी देशों के साथ बढ़ते सैन्य तनाव के बीच सामने आया है।
28 फरवरी से जारी है नाकेबंदी
गौरतलब है कि इस साल 28 फरवरी से शुरू हुए अमेरिका-इजरायल और ईरान के बीच के भीषण टकराव के बाद तेहरान ने जवाबी कार्रवाई करते हुए होर्मुज जलडमरूमध्य में आंशिक नाकेबंदी कर दी थी। इसके जवाब में अमेरिका और पश्चिमी देशों ने ईरानी बंदरगाहों पर कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगाते हुए उसके कच्चे तेल के निर्यात पर दबाव काफी बढ़ा दिया। दोनों पक्षों के बीच जारी इस शह और मात के खेल ने वैश्विक समुद्री व्यापार को संकट में डाल दिया है।
दुनिया पर मंडराया गंभीर संकट
होर्मुज स्ट्रेट में बढ़ते इस तनाव का सीधा और बेहद नकारात्मक असर वैश्विक ऊर्जा और व्यापार बाजार पर पड़ रहा है। संयुक्त राष्ट्र (UN) की संस्था ‘खाद्य एवं कृषि संगठन’ (FAO) ने इस स्थिति पर गहरी चिंता जताते हुए एक बड़ी चेतावनी जारी की है। संगठन का कहना है कि यदि यह नाकेबंदी और तनावपूर्ण स्थिति इसी तरह बनी रही, तो आने वाले 6 से 12 महीनों में पूरी दुनिया को एक गंभीर खाद्य और तेल मूल्य संकट (Food and Energy Price Crisis) का सामना करना पड़ सकता है, जिससे विकासशील देशों की अर्थव्यवस्थाएं बुरी तरह चरमरा सकती हैं।
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