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धान खरीद में गड़बड़ी मिली तो पैक्स और अधिकारियों की तय होगी जिम्मेदारी: राम कृपाल यादव

सहकारिता मंत्री राम कृपाल यादव ने कहा कि धान अधिप्राप्ति में किसी भी तरह की लापरवाही या गड़बड़ी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। दोषी पाए जाने वाले अधिकारियों और संबंधित पैक्स के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने एक नवंबर से शुरू होने वाली धान खरीद

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पटना : सहकारिता मंत्री राम कृपाल यादव ने कहा कि धान अधिप्राप्ति में किसी भी तरह की लापरवाही या गड़बड़ी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। दोषी पाए जाने वाले अधिकारियों और संबंधित पैक्स के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने एक नवंबर से शुरू होने वाली धान खरीद की सभी तैयारियां समय पर पूरी करने का निर्देश दिया।

बुधवार को सहकारिता मंत्री ने पटना प्रमंडल के छह जिलों पटना, नालंदा, भोजपुर, बक्सर, रोहतास और कैमूर में विभाग की योजनाओं और कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को धान खरीद की प्रक्रिया को पारदर्शी और व्यवस्थित तरीके से चलाने को कहा।

मंत्री ने मुख्यालय के अधिकारियों को नियमित रूप से खरीद केंद्रों का निरीक्षण करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि धान खरीद में गड़बड़ी मिलने पर पैक्स के साथ क्षेत्रीय अधिकारियों की भी जिम्मेदारी तय की जाएगी।

11.14 लाख मीट्रिक टन धान की हुई खरीद

बैठक में बताया गया कि खरीफ विपणन मौसम 2025-26 में पटना प्रमंडल के छह जिलों में 11.16 लाख मीट्रिक टन के लक्ष्य के मुकाबले 11.14 लाख मीट्रिक टन धान की खरीद हुई। यह लक्ष्य का 99.88 प्रतिशत है।

भोजपुर और रोहतास में 100 प्रतिशत, बक्सर में 99.99 प्रतिशत, कैमूर और पटना में 99.95 प्रतिशत और नालंदा में 99.17 प्रतिशत धान की खरीद हुई।

खरीदे गए धान से तैयार चावल की 98.68 प्रतिशत मात्रा राज्य खाद्य निगम को दी जा चुकी है। मंत्री ने बाकी चावल की भी शत-प्रतिशत आपूर्ति सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।

गोदाम निर्माण में तेजी लाने का निर्देश

बैठक में बिहार राज्य फसल सहायता योजना के तहत खेतों के निरीक्षण और सत्यापन की भी समीक्षा हुई। भोजपुर में कई क्षेत्रों का निरीक्षण लंबित पाए जाने पर मंत्री ने काम में तेजी लाने को कहा।

वहीं, वित्तीय वर्ष 2025-26 तक स्वीकृत गोदामों के निर्माण की भी समीक्षा की गई। रोहतास और कैमूर में तीन-तीन गोदाम स्वीकृत हैं। इनके निर्माण का काम अलग-अलग चरणों में चल रहा है। मंत्री ने निर्माण कार्य जल्द पूरा करने का निर्देश दिया।

1,348 पैक्स में 1,116 की आईडी बनी

कॉमन सर्विस सेंटर की समीक्षा में बताया गया कि पटना प्रमंडल के छह जिलों में कुल 1,348 पैक्स हैं। इनमें 1,116 पैक्स की आईडी बनाई जा चुकी है, जबकि 1,024 आईडी सक्रिय हैं।

20 सितंबर 2026 तक इन पैक्स के माध्यम से 17,003 लेन-देन हुए हैं। इन लेन-देन की कुल राशि करीब 33.62 करोड़ रुपये है।

144 बैंक मित्रों को मिले एमएटीएम

बैंक मित्र योजना के तहत पटना प्रमंडल के चार जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों के लिए 230 एमएटीएम स्वीकृत किए गए हैं। इनमें से 144 एमएटीएम बैंक मित्रों को वितरित किए जा चुके हैं।

बैठक में सहकारिता विभाग के सचिव धर्मेन्द्र सिंह, निबंधक सहयोग समितियां राजनीश कुमार सिंह समेत पटना प्रमंडल और मुख्यालय के कई अधिकारी मौजूद रहे।

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