वाशिंगटन: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गाजा पट्टी में जारी संघर्ष को समाप्त करने की दिशा में एक बड़ी कूटनीतिक सफलता का दावा किया है। राष्ट्रपति ट्रंप ने घोषणा की है कि गाजा में सक्रिय उग्रवादी संगठन हमास और अन्य सभी सशस्त्र समूह पूरी तरह से अपने हथियार छोड़ने पर सहमत हो गए हैं। उनके अनुसार, यह ऐतिहासिक समझौता उनके द्वारा गठित ‘शांति निकाय’ (बोर्ड ऑफ पीस) के माध्यम से संपन्न हुआ है, जिसकी अध्यक्षता वे स्वयं कर रहे हैं।
राष्ट्रपति ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘ट्रुथ सोशल’ पर इस घटनाक्रम की पुष्टि करते हुए लिखा कि यह समझौता मध्य पूर्व में स्थायी शांति और सुरक्षा स्थापित करने की दिशा में एक मील का पत्थर साबित होगा। समझौते के खाके के तहत, हमास को आगामी छह से आठ महीनों के भीतर अपने सभी हल्के व भारी हथियारों को सौंपना होगा। इसके साथ ही संगठन को अपने सुरंग नेटवर्क, हथियार निर्माण इकाइयों और गोदामों का पूरा नक्शा सौंपना होगा। इन सभी हथियारों का नियंत्रण गाजा के नए प्रशासनिक निकाय ‘राष्ट्रीय समिति’ को हस्तांतरित किया जाएगा।
इस योजना के तहत निशस्त्रीकरण की प्रक्रिया जैसे-जैसे आगे बढ़ेगी, इजरायली सैन्य बल चरणबद्ध तरीके से गाजा से अपनी वापसी सुनिश्चित करेंगे। सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए इजरायल की शिन बेट सुरक्षा एजेंसी से स्वीकृत एक नई फिलिस्तीनी पुलिस फोर्स और अंतरराष्ट्रीय स्थिरता बल (ISF) को तैनात किया जाएगा। समझौते में यह प्रावधान भी किया गया है कि हमास लड़ाकों को माफी दी जाएगी और उन्हें गाजा में ही रहने की अनुमति होगी।
अमेरिकी राष्ट्रपति की 20-सूत्रीय शांति योजना को अमलीजामा पहनाने के लिए मिस्र, कतर और तुर्किये के मध्यस्थों ने महीनों तक बातचीत की है। खासकर मिस्र के खुफिया प्रमुख हसन रशाद ने हमास नेतृत्व पर दबाव बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हालांकि, इस समझौते को लेकर इजरायली पक्ष अभी भी संशय व्यक्त कर रहा है। इजरायल का मानना है कि कतर और तुर्किये हमास को राजनीतिक संरक्षण देने का प्रयास कर रहे हैं।
दूसरी ओर, इस समझौते से ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) को झटका लगा है, जिसने हमास को जल्दबाजी में कोई भी समझौता न करने की सलाह दी थी। इसके बावजूद, ट्रंप ने विश्वास जताया है कि इस समझौते के बाद गाजा की धरती का इस्तेमाल भविष्य में कभी भी आतंकी गतिविधियों के लिए नहीं होने दिया जाएगा।
