रांची : झारखंड की राजनीति में पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी द्वारा राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को लिखा गया एक खुला और तीखा पत्र चर्चा का विषय बन गया है। इस पत्र के माध्यम से उन्होंने अपनी सुरक्षा में तैनात बुलेटप्रूफ गाड़ी और काफिले के वाहनों की जर्जर हालत पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। साथ ही, उन्होंने अपनी गाड़ी को ससम्मान मुख्यमंत्री को वापस लौटाते हुए कई तीखे सवाल पूछे हैं।
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पत्र की मुख्य बातें और आरोप:
जर्जर और पुरानी गाड़ी: बाबूलाल मरांडी का कहना है कि उन्हें जो बुलेटप्रूफ सफारी गाड़ी आवंटित की गई है, वह 13 साल पुरानी है और बार-बार रास्ते में बंद हो जाती है। इसके अलावा, काफिले में चल रही जवानों की तीन जिप्सियां भी चार लाख किलोमीटर से अधिक चल चुकी हैं और पूरी तरह जर्जर हो चुकी हैं।
अधिकारियों पर गंभीर इशारे: पत्र में यह भी आरोप लगाया गया है कि जब गाड़ी बदलने की बात की जाती है, तो अधिकारी अनौपचारिक रूप से यह कहते हैं कि “ऊपर से रोका जा रहा है।” मरांडी ने सीएम हेमंत सोरेन से पूछा है कि आखिर यह ‘ऊपर’ कौन है जो सुरक्षा से जुड़े मामलों में अड़चन डाल रहा है?
पूर्व सीएम अर्जुन मुंडा का भी उठाया मुद्दा: मरांडी ने पत्र में पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा की सुरक्षा गाड़ियों की खराब स्थिति का भी जिक्र किया है। उन्होंने बताया कि छह पत्रों के बावजूद और खुद गृह विभाग के निर्देश के बाद भी गाड़ियां ठीक नहीं की गईं, जिसके चलते हाल ही में 6 नवंबर की रात चौका के पास उनके काफिले का एक वाहन दुर्घटनाग्रस्त भी हो गया था।
सुरक्षाकर्मियों की जान को जोखिम: पत्र में इस बात पर गहरी नाराजगी जताई गई है कि नेताओं की राजनीतिक लड़ाई से अलग, सुरक्षा में तैनात जवानों को इन जर्जर गाड़ियों में अपनी ड्यूटी निभानी पड़ती है, जिससे उनकी जान पर भी हर वक्त खतरा बना रहता है।
मुख्यमंत्री से की गई प्रमुख मांगें:
वाहन की वापसी: मरांडी ने अपनी जर्जर बुलेटप्रूफ गाड़ी सरकार को ससम्मान लौटा दी है और मांग की है कि गृह विभाग इसे विधिवत प्राप्त कर इसकी पावती (रसीद) उनके कार्यालय को दे।
तत्काल उपयुक्त वाहन की व्यवस्था: गृह विभाग उनके और उनके साथ चलने वाले जवानों के लिए तकनीकी रूप से फिट वाहन तुरंत उपलब्ध कराए।
समान मानदंडों पर समीक्षा: राज्य के सभी पूर्व मुख्यमंत्रियों के सुरक्षा वाहनों की एक समान मानदंड पर उच्चस्तरीय समीक्षा कराई जाए।
7 दिनों के भीतर जवाब: पिछले पत्रों और शिकायतों पर अब तक हुई कार्रवाई का पूरा लिखित विवरण सात दिनों के भीतर उपलब्ध कराया जाए।
पत्र के अंत में बाबूलाल मरांडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को उनके कार्यकाल की याद दिलाते हुए लिखा है कि कुर्सी और अधिकार हमेशा के लिए नहीं रहते, इसलिए सुरक्षा जैसे संवेदनशील मुद्दों पर गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए।
