रांची: फेडरेशन ऑफ झारखंड चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के नवनिर्वाचित पदाधिकारियों ने शुक्रवार को राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार से लोकभवन में मुलाकात की। इस दौरान राज्य में व्यापार, उद्योग, निवेश, रोजगार और आर्थिक विकास से जुड़े मुद्दों पर चर्चा हुई।
चैंबर के प्रतिनिधिमंडल ने राज्य में निवेश और औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए बेहतर विधि-व्यवस्था और कारोबारी माहौल की जरूरत बताई। इस संबंध में राज्यपाल को एक ज्ञापन भी सौंपा गया। बैठक में राज्यपाल के अपर मुख्य सचिव नितिन मदन कुलकर्णी भी मौजूद रहे।
ट्रेड लाइसेंस व्यवस्था में बदलाव का सुझाव
चैंबर ने राज्य की विधि-व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए विशेष पहल करने का सुझाव दिया। साथ ही ट्रेड लाइसेंस व्यवस्था की समीक्षा कर व्यापारियों के लिए प्रक्रियाओं को आसान बनाने की मांग रखी।
प्रतिनिधिमंडल ने धार्मिक और पर्यटन स्थलों पर सुविधाएं बढ़ाने का भी सुझाव दिया, ताकि श्रद्धालुओं और पर्यटकों को बेहतर सुविधा मिल सके।
युवाओं के कौशल और रोजगार पर जोर
चैंबर ने युवाओं के कौशल विकास और रोजगार के लिए उद्योगों और शिक्षण संस्थानों के बीच सहयोग बढ़ाने की बात कही। इसके तहत व्यावहारिक प्रशिक्षण, इंटर्नशिप और रोजगार से जुड़े कार्यक्रम शुरू करने का सुझाव दिया गया।
एमएसएमई और स्थानीय कारोबारियों को मजबूत करने के लिए बेहतर सहायता व्यवस्था बनाने और सरकारी खरीद में स्थानीय उद्यमियों को अधिक अवसर देने की बात भी रखी गई।
होल्डिंग टैक्स और स्थानीय उद्योगों पर चर्चा
चैंबर ने नगर निकायों में बढ़ते होल्डिंग टैक्स का मुद्दा भी उठाया। साथ ही करदाताओं की संख्या बढ़ाने और कर आधार को मजबूत करने पर जोर दिया।
चैंबर अध्यक्ष तुलसी पटेल ने महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने, खनिज आधारित उद्योगों में वैल्यू एडिशन और कृषि व फूड प्रोसेसिंग उद्योगों के विस्तार का सुझाव दिया। ग्रामीण और जनजातीय क्षेत्रों के स्थानीय उत्पादों की ब्रांडिंग और बाजार बढ़ाने की जरूरत भी बताई।
बैद्यनाथ धाम में टूरिस्ट पुलिस की मांग
प्रतिनिधिमंडल ने देवघर के बाबा बैद्यनाथ धाम में पर्यटकों की सुविधा और सुरक्षा के लिए स्थायी टूरिस्ट पुलिस व्यवस्था की मांग रखी। मंदिर के पास टूरिस्ट थाना स्थापित करने का सुझाव भी दिया गया।
राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने चैंबर की नई कार्यकारिणी को शुभकामनाएं दीं। उन्होंने राज्य के आर्थिक और सामाजिक विकास में उद्योग जगत की भूमिका को महत्वपूर्ण बताया। राज्यपाल ने चैंबर की ओर से दिए गए सुझावों पर उचित स्तर पर कार्रवाई का भरोसा दिलाया और आगे भी संवाद जारी रखने की बात कही।
