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Ranchi News : झारखंड के मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर एक अहम मुद्दे को उठाया है। उन्होंने झारखंड पर केंद्रीय रिज़र्व पुलिस बल (CRPF) की प्रतिनियुक्ति के एवज में ₹13,299.69 करोड़ की लंबित बकाया राशि को माफ (waive-off) करने की अपील की है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि झारखंड राज्य गठन के बाद से ही नक्सल गतिविधियों से प्रभावित रहा है। इन गतिविधियों के उन्मूलन के लिए राज्य सरकार ने केंद्र सरकार के सहयोग से अभियान चलाया है। इस अभियान में राज्य पुलिस और अर्द्धसैनिक बलों की भूमिका निर्णायक रही है। उन्होंने यह भी बताया कि अब तक 400 से अधिक पुलिसकर्मी इस अभियान के दौरान शहीद हो चुके हैं।
मुख्यमंत्री सोरेन ने अपने पत्र में आर्थिक संकट की भी चर्चा की। उन्होंने लिखा कि कोविड-19 महामारी के बाद राज्य की वित्तीय स्थिति बेहद चुनौतीपूर्ण हो गई है। राज्य सरकार आपदा प्रबंधन, पुनर्विकास और जनकल्याणकारी योजनाओं में पहले से ही व्यस्त है। इस बीच CRPF प्रतिनियुक्ति के एवज में इतनी बड़ी राशि का भुगतान करना झारखंड जैसे सीमित संसाधनों वाले राज्य के लिए संभव नहीं है। इससे विकास योजनाएं भी प्रभावित हो सकती हैं।
उन्होंने इस मामले को “सहकारी संघवाद” की भावना से देखने का आग्रह किया और कहा कि नक्सलवाद के खिलाफ लड़ाई केवल राज्य की नहीं, बल्कि राष्ट्र की सामूहिक जिम्मेदारी है। ऐसे में केंद्र सरकार को राज्य सरकार से यह राशि वसूलने के बजाय, इसे माफ कर देना चाहिए।
मुख्यमंत्री ने विश्वास जताया कि गृह मंत्री अमित शाह इस विषय को गंभीरता से लेंगे और झारखंड की जनता को राहत देने का मार्ग प्रशस्त करेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि यदि केंद्र सरकार इस भारी-भरकम राशि को माफ करती है, तो राज्य सरकार न केवल वित्तीय रूप से सशक्त होगी, बल्कि विकास कार्यों को भी गति मिलेगी।