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Home»#Trending»बिहार कैबिनेट की बड़ी घोषणाएं: पत्रकार पेंशन से लेकर खेल अकादमी तक…, जानें कौन-कौन से फैसले लिए गए
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बिहार कैबिनेट की बड़ी घोषणाएं: पत्रकार पेंशन से लेकर खेल अकादमी तक…, जानें कौन-कौन से फैसले लिए गए

By Samsul HaqueJuly 29, 20252 Mins Read
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Bihar News: मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई मंत्रिमंडल की बैठक में 41 अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इनमें पत्रकारों की पेंशन योजना, खेल अकादमी, सड़क परियोजनाएं, पर्यटन, शिक्षा और स्वास्थ्य से जुड़े महत्वपूर्ण निर्णय शामिल हैं।

पत्रकारों की पेंशन योजना में ऐतिहासिक बदलाव

राज्य सरकार ने पत्रकार पेंशन योजना में बड़ा बदलाव करते हुए पात्र वरिष्ठ पत्रकारों की पेंशन ₹6,000 से बढ़ाकर ₹15,000 प्रति माह कर दी है। इससे राज्यभर के वरिष्ठ पत्रकारों को राहत मिलेगी और पत्रकारिता जगत में इसे ऐतिहासिक फैसला माना जा रहा है।

राजगीर में बनेगी आधुनिक खेल अकादमी

राजगीर खेल अकादमी के लिए ₹1100 करोड़ की स्वीकृति दी गई है। यह बिहार के खिलाड़ियों को आधुनिक सुविधाएं मुहैया कराएगी और खेल क्षेत्र में राज्य की स्थिति को मजबूत करेगी।

पर्यटन और आधारभूत ढांचे को बढ़ावा

  • सीतामढ़ी के पुनौरा धाम के लिए 50 एकड़ भूमि अधिग्रहण को ₹165.57 करोड़ की मंजूरी मिली।

  • मुंगेर के सीताकुंड मेले को राष्ट्रीय मेले का दर्जा देकर पर्यटन को बढ़ावा दिया गया।

  • पटना से दीघा पुल तक कनेक्टिविटी के लिए ₹1368 करोड़ स्वीकृत किए गए हैं।

महिला सशक्तिकरण और बच्चों का पोषण

कन्या उद्योग योजना को मंजूरी दी गई है जिससे महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में कदम उठाया गया है।
वहीं, आंगनबाड़ी और पोषण 2.0 योजना के तहत ₹115 करोड़ की राशि स्वीकृत की गई है, जिससे माताओं और बच्चों के पोषण स्तर में सुधार होगा।

स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में अहम फैसले

  • छह डॉक्टरों को सेवा से मुक्त किया गया।

  • प्राथमिक स्कूलों के निर्माण के लिए ₹270 करोड़ स्वीकृत।

  • आंगनबाड़ी केंद्रों में उपकरणों की खरीद के लिए ₹115 करोड़ का आवंटन।

सड़क, कृषि और प्रशासनिक सुधार

  • छपरा जिले में फ्लाईओवर के लिए ₹696 करोड़ की मंजूरी।

  • गन्ना उद्योग नियमावली-2025 और कृषि पदाधिकारियों की नियुक्ति को मंजूरी।

  • बिहार राज्य निर्वाचन आयोग के नियुक्ति प्रस्ताव में संशोधन।

शिक्षा के क्षेत्र में बड़ी पहल

दरभंगा में केन्द्रीय विद्यालय भवन निर्माण के लिए 5 एकड़ भूमि टोकन कीमत पर 30 साल के लिए केंद्रीय सरकार को लीज पर दी गई है।

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