Ranchi : झारखंड सरकार ने राज्य की वित्तीय व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ और पारदर्शी बनाने की दिशा में एक अहम निर्णय लिया है। मंत्रिपरिषद की बैठक में झारखंड कोषागार संहिता, 2016 (Jharkhand Treasury Code, 2016) में संशोधन और परिमार्जन को स्वीकृति प्रदान की गई। इस फैसले से सरकारी धनराशि के प्रबंधन, भुगतान प्रक्रिया और लेखा व्यवस्था में अधिक स्पष्टता आने की संभावना है।
सरकारी अधिकारियों के अनुसार, इस संशोधन का मुख्य उद्देश्य सरकारी विभागों के बीच वित्तीय लेन-देन को तेज, पारदर्शी और जवाबदेह बनाना है। कोषागार संहिता में किए गए बदलावों से बजट के उपयोग, खर्च की निगरानी और ऑडिट प्रक्रिया को और सुदृढ़ किया जा सकेगा। इससे न केवल सरकारी कामकाज में सुधार होगा, बल्कि भ्रष्टाचार पर भी प्रभावी नियंत्रण की उम्मीद है।
विशेषज्ञों का मानना है कि समय-समय पर वित्तीय नियमों में संशोधन करना आधुनिक शासन व्यवस्था का एक आवश्यक हिस्सा है। इससे नई तकनीक, डिजिटल भुगतान प्रणाली और ई-गवर्नेंस को अपनाने में भी आसानी होती है। इस कदम से सरकारी कर्मचारियों और विभागों को वित्तीय कार्यों के निष्पादन में अधिक सुविधा मिलेगी।
राज्य सरकार का कहना है कि संशोधित कोषागार संहिता से आम जनता को भी अप्रत्यक्ष रूप से लाभ पहुंचेगा, क्योंकि इससे विकास योजनाओं का क्रियान्वयन अधिक प्रभावी और समयबद्ध तरीके से हो पाएगा। यह निर्णय झारखंड में सुशासन और वित्तीय अनुशासन की दिशा में एक सकारात्मक और महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
