नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने झारखंड के लिए वित्तीय वर्ष 2025-26 में मंजूर 8.94 करोड़ रुपये की पुलिस आधुनिकीकरण योजना रद्द कर दी है। गृह मंत्रालय ने इसकी जानकारी राज्य के मुख्य सचिव को भेज दी है। योजना रद्द होने की वजह तय समय में खरीद प्रक्रिया और सामग्री की आपूर्ति पूरी नहीं होना बताया गया है।
यह योजना ASUPM के तहत मंजूर की गई थी। इसके तहत कुल लागत का 60 प्रतिशत केंद्र सरकार और 40 प्रतिशत राज्य सरकार को देना था। योजना में केंद्र सरकार की ओर से 536.85 लाख रुपये और राज्य सरकार की ओर से 357.89 लाख रुपये खर्च किए जाने थे।
मार्च 2026 तक पूरा करना था काम
स्वीकृत योजना के तहत राज्य सरकार को 31 मार्च 2026 तक पुलिस आधुनिकीकरण से जुड़ी सामग्री की खरीद और आपूर्ति पूरी करनी थी। तय समय तक काम पूरा नहीं होने के बाद केंद्र सरकार ने इसकी समय सीमा जुलाई 2026 तक बढ़ा दी थी।
इसके बावजूद निर्धारित अवधि में खरीद प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकी। इसके बाद केंद्र सरकार ने राज्य सरकार से देरी का कारण पूछा।
राज्य ने बताया- योजना पूरी करना संभव नहीं
राज्य सरकार की ओर से केंद्र को बताया गया कि वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए स्वीकृत ASUPM योजना को पूरा करना संभव नहीं है। इसके बाद केंद्र सरकार ने झारखंड के लिए मंजूर इस योजना को रद्द कर दिया।
