रांची: राज्य की कानून-व्यवस्था को आधुनिक तकनीक से लैस करने और पुलिसिंग के डिजिटल बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाने की दिशा में झारखंड पुलिस ने एक अहम कदम उठाया है। महानिदेशक एवं पुलिस महानिरीक्षक कार्यालय, रांची स्थित डाटा सेंटर में कार्यरत ‘डेवलपमेंट टीम’ के कार्यों को अधिक सुचारू, प्रभावी और निर्बाध बनाने के लिए अब अत्याधुनिक तकनीकी संसाधन जोड़े जा रहे हैं। इसके तहत डाटा सेंटर के लिए चार उच्च क्षमता वाले ‘वर्कस्टेशन सिस्टम’ की व्यवस्था की जा रही है, जिनका उपयोग विशेष रूप से सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, टेस्टिंग और डिप्लॉयमेंट जैसे महत्वपूर्ण तकनीकी कार्यों के लिए किया जाएगा।
तकनीकी गुणवत्ता और तीन साल की ऑन-साइट वारंटी पर जोर
पुलिस मुख्यालय के प्रोविजन प्रभाग की ओर से इस तकनीकी उन्नयन के लिए कड़े गुणवत्ता मानक तय किए गए हैं। इन अत्याधुनिक सिस्टम के चयन में इस बात का विशेष ध्यान रखा जा रहा है कि उपकरण पूरी तरह से निर्धारित तकनीकी विशिष्टताओं (Specifications) पर खरे उतरें और मूल उपकरण निर्माता (OEM) द्वारा प्रमाणित हों। इसके साथ ही, भविष्य में किसी भी तकनीकी खराबी से कामकाज प्रभावित न हो, इसके लिए इन सभी वर्कस्टेशन सिस्टम पर तीन वर्ष की ‘ऑन-साइट वारंटी’ (On-Site Warranty) अनिवार्य की गई है। आवश्यकता पड़ने पर भविष्य में इन उपकरणों की संख्या में 25 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी या कमी करने का विकल्प भी विभाग के पास सुरक्षित रखा गया है।
नवंबर के अंत तक पूरी होगी चयन प्रक्रिया, होटवार में होगी आपूर्ति
इस पूरे तकनीकी सुदृढ़ीकरण अभियान को समयबद्ध तरीके से पूरा करने के लिए पुलिस महानिरीक्षक (प्रोविजन) कार्यालय द्वारा रूपरेखा तैयार कर ली गई है। इच्छुक जीएसटी पंजीकृत तकनीकी संस्थानों से 26 नवंबर 2026 की शाम 5:00 बजे तक इस संबंध में प्रस्ताव आमंत्रित किए गए हैं। इसके ठीक अगले दिन, 27 नवंबर 2026 को शाम 4:00 बजे प्रोक्योरमेंट कमेटी के समक्ष प्राप्त प्रस्तावों के तकनीकी और वित्तीय पहलुओं की पारदर्शी समीक्षा की जाएगी। चयन प्रक्रिया पूरी होने और कार्यादेश जारी होने के महज एक सप्ताह के भीतर इन उपकरणों को होटवार (रांची) स्थित पुलिस केंद्रीय भंडार में उपलब्ध कराना होगा, ताकि डाटा सेंटर की टीम जल्द से जल्द इनका उपयोग शुरू कर सके।
स्मार्ट पुलिसिंग और साइबर सुरक्षा को मिलेगी मजबूती
झारखंड पुलिस लगातार अपने आंतरिक सॉफ्टवेयर, डेटा प्रबंधन और डिजिटल सेवाओं को उन्नत करने पर काम कर रही है। पुलिस मुख्यालय के डाटा सेंटर में कार्यरत डेवलपमेंट टीम राज्य भर के पुलिस थानों और अधिकारियों के लिए विभिन्न डिजिटल टूल्स और एप्लिकेशन विकसित करती है। ऐसे में डेवलपमेंट, टेस्टिंग और डिप्लॉयमेंट के लिए समर्पित हाई-एंड वर्कस्टेशन सिस्टम मिलने से तकनीकी टीम की कार्यक्षमता में बड़ा सुधार होगा। इससे न केवल नए सॉफ्टवेयर तेजी से तैयार हो सकेंगे, बल्कि राज्य में स्मार्ट पुलिसिंग की अवधारणा भी और अधिक सशक्त होगी।
