New Delhi: NEET-UG परीक्षा को पेन-एंड-पेपर मोड से कंप्यूटर आधारित टेस्ट (CBT) में बदलने को लेकर केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष रखा है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि इस संबंध में अभी कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है। परीक्षा प्रणाली में सुधार के लिए गठित नंदन नीलेकणि की अध्यक्षता वाली उच्चाधिकार प्राप्त टास्क फोर्स की रिपोर्ट मिलने के बाद ही आगे का फैसला किया जाएगा।
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सुप्रीम कोर्ट में केंद्र ने क्या कहा?
सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हलफनामे में केंद्र सरकार ने कहा कि हाल के पेपर लीक मामलों के बाद सार्वजनिक परीक्षा प्रणाली को अधिक सुरक्षित, पारदर्शी और विश्वसनीय बनाने के लिए कई सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं। इनमें पेपर लीक और अनुचित साधनों के इस्तेमाल पर कड़े दंडात्मक प्रावधान लागू करना तथा परीक्षा सुधारों के लिए विशेषज्ञ टास्क फोर्स का गठन शामिल है।
यह जवाब ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन की उस याचिका पर दिया गया है, जिसमें कथित पेपर लीक की घटनाओं के बाद नीट-यूजी परीक्षा को अधिक सुरक्षित और निष्पक्ष बनाने की मांग की गई थी।
CBT मोड पर क्या चल रहा है विचार?
केंद्र सरकार ने बताया कि NEET-UG को कंप्यूटर आधारित परीक्षा में बदलने के कई विकल्पों पर विचार किया जा रहा है। इनमें JEE की तर्ज पर एक चरण या दो चरणों में परीक्षा आयोजित करने जैसे मॉडल भी शामिल हैं।
हालांकि सरकार ने कहा कि अंतिम निर्णय लेने से पहले नीलेकणि टास्क फोर्स की सिफारिशों का विस्तृत अध्ययन किया जाएगा, ताकि तकनीकी, प्रशासनिक और अन्य व्यावहारिक पहलुओं का उचित मूल्यांकन किया जा सके।
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NTA की अधिकांश परीक्षाएं पहले से हैं CBT मोड में
सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (NTA) अपनी आठ प्रमुख परीक्षाओं में से सात पहले ही कंप्यूटर आधारित टेस्ट (CBT) मोड में आयोजित कर रही है। फिलहाल NEET-UG ही ऐसी प्रमुख परीक्षा है, जो अभी भी पेन-एंड-पेपर प्रारूप में आयोजित होती है।
केंद्र ने भरोसा दिलाया कि भविष्य में परीक्षा प्रणाली को अधिक सुरक्षित, पारदर्शी और विश्वसनीय बनाने के लिए व्यापक सुधार किए जाएंगे। नीलेकणि समिति की रिपोर्ट के आधार पर ही नीट-यूजी के परीक्षा प्रारूप पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा।
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