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Home»#Trending»रांची नगर निगम की बैठक में 25 प्रस्तावों पर लगी मुहर, पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू करने की मांग
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रांची नगर निगम की बैठक में 25 प्रस्तावों पर लगी मुहर, पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू करने की मांग

By Muzaffar HussainJuly 11, 20262 Mins Read
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रांची: रांची नगर निगम परिषद की एक महत्वपूर्ण बैठक शनिवार को आयोजित की गई, जिसमें शहर के समग्र विकास, बुनियादी ढांचे की मजबूती और जनसुरक्षा से जुड़े 25 अहम प्रस्तावों पर विस्तृत चर्चा हुई। इस उच्चस्तरीय बैठक में केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री सह रांची के सांसद संजय सेठ, राज्यसभा सांसद महुआ माजी, विधायक सीपी सिंह, महापौर रौशनी खलखो, उप महापौर नीरज कुमार समेत नगर निगम के सभी 53 वार्डों के पार्षद उपस्थित रहे। सभी जनप्रतिनिधियों ने जनहित के मुद्दों पर अपने-अपने विचार साझा किए।

बैठक को संबोधित करते हुए केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने रांची को एक ‘पायलट प्रोजेक्ट’ के रूप में विकसित करने का सुझाव दिया। उन्होंने कहा कि तेजी से बढ़ती आबादी के मद्देनजर शहर का विकास योजनाबद्ध, वैज्ञानिक और भविष्य की जरूरतों के अनुरूप होना चाहिए। नागरिकों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए उन्होंने नगर निगम के सभी 53 वार्डों में ओपन जिम स्थापित करने का प्रस्ताव रखा, जिससे स्थानीय स्तर पर लोग फिटनेस के प्रति जागरूक हो सकें। इसके अलावा, शहर में बढ़ती आपराधिक घटनाओं पर चिंता जताते हुए संजय सेठ ने कानून-व्यवस्था को दुरुस्त करने और महिलाओं की सुरक्षा मजबूत करने के लिए रांची में पुलिस कमिश्नर प्रणाली (कमिश्नरेट सिस्टम) लागू करने की पुरजोर मांग की।

दूसरी ओर, राज्यसभा सांसद महुआ माजी ने राज्य के विकास में आ रही बाधाओं का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा राज्य के बकाए का समय पर भुगतान न किए जाने के कारण कई महत्वपूर्ण विकास योजनाएं प्रभावित हो रही हैं। यदि फंड समय पर मिले तो नगर विकास की परियोजनाओं को गति दी जा सकती है। इसके साथ ही उन्होंने निगम की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए कहा कि बरसात के मौसम में डेंगू और मलेरिया जैसी संक्रामक बीमारियों का खतरा बढ़ गया है, लेकिन इसके बावजूद कई इलाकों में ब्लीचिंग पाउडर का नियमित छिड़काव नहीं हो रहा है। उन्होंने निगम प्रशासन से इस पर तुरंत ठोस कदम उठाने का आग्रह किया।

बैठक के दौरान विभिन्न वार्डों के पार्षदों ने भी अपने क्षेत्रों में सफाई, पेयजल संकट, बदहाल सड़कें, जलजमाव, और बंद पड़ी स्ट्रीट लाइटों जैसी बुनियादी समस्याओं को प्रमुखता से उठाया। इन सभी प्रस्तावों पर गंभीरता से विचार करने के बाद निगम प्रशासन को तय समय सीमा के भीतर आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं।

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