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Home»#Trending»प्रोजेक्ट भवन में समीक्षा का महामंच : सीएम हेमंत 25 मई से करेंगे विभागों के कामकाज का एक्स-रे
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प्रोजेक्ट भवन में समीक्षा का महामंच : सीएम हेमंत 25 मई से करेंगे विभागों के कामकाज का एक्स-रे

वित्तीय वर्ष की योजनाओं पर पैनी नजर, अधिकारियों को रिपोर्ट कार्ड तैयार रखने का अल्टीमेटम
By Muzaffar HussainMay 24, 20262 Mins Read
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राँची। झारखंड में विकास योजनाओं को रफ्तार देने और फाइलों में दबे काम को जमीन पर उतारने के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अब पूरी तरह एक्शन मोड में आ गए हैं। राज्य की जनता से जुड़े विकास कार्यों की प्रगति और वर्तमान वित्तीय वर्ष की प्राथमिकताओं को लेकर मुख्यमंत्री ने एक बेहद व्यापक और मैराथन समीक्षा बैठक करने का बड़ा फैसला लिया है। सरकार की इस बड़ी प्रशासनिक हलचल को लेकर मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग (समन्वय) की ओर से बिगुल फूंक दिया गया है।

25 मई से 11 जून तक चलेगा बैठकों का दौर

विभाग की अपर मुख्य सचिव वंदना दादेल ने राज्य के सभी अपर मुख्य सचिवों, प्रधान सचिवों और सचिवों को एक बेहद कड़ा पत्र जारी किया है। इस आधिकारिक पत्र के मुताबिक, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में राँची के धुर्वा स्थित प्रोजेक्ट भवन के सभागार में आगामी 25 मई 2026 से लेकर 11 जून 2026 तक विभागवार हाई-लेवल समीक्षा बैठकें आयोजित की जाएंगी। लगभग दो हफ्तों से ज्यादा चलने वाले इस सिलसिलेवार मंथन में हर विभाग के काम का बारीकी से हिसाब-किताब लिया जाएगा।

अधिकारियों को मिला फुल प्रूफ तैयारी का अल्टीमेटम

इन मैराथन बैठकों का मुख्य एजेंडा वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान हासिल की गई उपलब्धियों की हकीकत जानना और नए वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए तैयार की गई कार्ययोजनाओं को धरातल पर उतारना है। इस बार खास बात यह होगी कि सिर्फ अधिकारी ही नहीं, बल्कि संबंधित विभागों के प्रभारी मंत्रियों की मौजूदगी में भी योजनाओं की समीक्षा होगी। सरकार ने सभी आलाधिकारियों को सख्त हिदायत दी है कि वे निर्धारित तारीख और समय पर पूरी अद्यतन (अपडेटेड) जानकारी और विस्तृत प्रतिवेदन के साथ ही बैठक में शामिल हों।

बताना होगा- कहाँ तक पहुँचा जनता का काम?

अपर मुख्य सचिव वंदना दादेल की ओर से जारी चिट्ठी में साफ लहजे में कहा गया है कि किसी भी स्तर पर ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सभी विभागों को समय की पाबंदी का पालन करते हुए बैठक का हिस्सा बनना होगा और अपनी योजनाओं की करंट स्टेटस रिपोर्ट टेबल पर रखनी होगी। इसके साथ ही, इन बैठकों में जो भी फैसले और दिशा-निर्देश जारी होंगे, उसकी पूरी कार्यवाही का एक विस्तृत प्रतिवेदन तैयार कर मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग को तुरंत उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। साफ है कि इस बार मुख्यमंत्री सीधे तौर पर नौकरशाही को कसने और जनहित की योजनाओं को समय पर पूरा कराने के मूड में हैं।

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