कांटाटोली में खुला हाईटेक आधार सेवा केंद्र, अब झटपट होंगे सारे काम

रांची: राजधानी निवासियों के लिए आधार कार्ड से जुड़ी सेवाओं को अब और भी आसान और हाईटेक बना दिया गया है। शुक्रवार को रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने कांटाटोली स्थित एस्टेट प्लाजा में ‘उन्नत आधार सेवा केंद्र’ का भव्य उद्घाटन किया। इस मौके पर राज्यसभा सांसद महुआ माजी भी विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रहीं।

सुविधाओं से लैस है नया केंद्र

यह नया केंद्र केवल एक सामान्य ऑफिस नहीं, बल्कि आधुनिक तकनीकी सुविधाओं से लैस एक ‘स्मार्ट सेंटर’ है। नागरिकों की सुविधा का ख्याल रखते हुए यहाँ दिव्यांगजनों, वरिष्ठ नागरिकों और गर्भवती महिलाओं के लिए अलग से समर्पित काउंटर बनाए गए हैं। इतना ही नहीं, सामाजिक संवेदनशीलता का परिचय देते हुए यहाँ स्तनपान कराने वाली माताओं के लिए एक निजी फीडिंग रूम की व्यवस्था भी की गई है।

11 नए जिलों में भी खुलेंगे केंद्र

उद्घाटन के दौरान संजय सेठ ने एक बड़ी घोषणा करते हुए बताया कि अब तक झारखंड के केवल तीन जिलों (रांची, धनबाद और पूर्वी सिंहभूम) में ही यूआईडीएआई (UIDAI) द्वारा संचालित केंद्र थे। लेकिन अब सरकार चरणबद्ध तरीके से बोकारो, हजारीबाग, गिरिडीह, देवघर, दुमका, पलामू और गढ़वा सहित कुल 11 जिलों में नए आधार सेवा केंद्र स्थापित करने जा रही है।

बच्चों के लिए ‘अनिवार्य बायोमेट्रिक अपडेट’ की अपील

रक्षा राज्य मंत्री ने अभिभावकों से एक विशेष आग्रह किया। उन्होंने कहा कि बच्चों के 5 वर्ष और 15 वर्ष की आयु पूरी होने पर उनका अनिवार्य बायोमेट्रिक अपडेट (MBU) जरूर कराएं। यह न केवल छात्रवृत्ति पाने में मददगार होगा, बल्कि भविष्य में NEET और CUET जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं के फॉर्म भरने में भी कोई तकनीकी बाधा नहीं आएगी। सांसद महुआ माजी ने भी स्कूलों से अपील की कि वे मिशन मोड में बच्चों के आधार अपडेट के लंबित मामलों को निपटाने में सहयोग करें।

कैसे होगा संचालन?

कांटाटोली स्थित इस केंद्र का सीधा नियंत्रण UIDAI के पास होगा, जबकि इसके रोजमर्रा के कामकाज का प्रबंधन प्रोटीन ई-जीओवी टेक्नोलॉजीज लिमिटेड करेगी। यहाँ जन्म पंजीकरण संख्या के आधार पर छोटे बच्चों का नामांकन भी शुरू किया जाएगा, जिससे माता-पिता को भटकना नहीं पड़ेगा। इस अवसर पर UIDAI के उपमहानिदेशक अखिलेश कुमार गुप्ता और निदेशक नीरज कुमार सहित कई गणमान्य अधिकारी उपस्थित थे। इस केंद्र के खुलने से अब आधार अपडेट में रिजेक्शन (अस्वीकृति) की संभावना कम होगी और प्रक्रिया में पारदर्शिता आएगी।